सिमेन्ट उद्योगीलाई हतोत्साहीत बनाउन खोजियो: सिमेन्ट उत्पादक संघ


नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले आधारहीन आरोप लगाएर सिमेन्ट उद्योगीलाई हतोत्साही बनाउन खाजेको जनाएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारको स्वीकृति लिएर कानून बमोजिम लाग्ने राजश्व/रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ वढि उत्खनन् गरेको कारणले मात्र निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाईएको जनाएको हो ।

संघले ७ बुँदै स्पष्टोक्ती सार्वजनिक गर्दै उद्योगीहरुले कुनै पनि किसिमको अनियमितता नगरेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केहि मात्रामा धेरै वा थोरै उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएको समयमा तोकिएभन्दा वढि परिमाण उत्खनन् नगरेको र उत्खनन् गरेको आधारमा तोकिए वमोजिमको रोयल्टी वुझाउँदै आएको संघले प्रष्ट पारेको छ ।

प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै वुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार समयमा नै खानी तथा भु–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी बुझिसकेको र स्थानिय निकायमा वुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले वुझाई सकेको पनि संघले जनाएको छ ।

२०७२ को भुकम्प तथा सोहि वर्षको नाकावन्दिका कारण आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागी थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक पटक वोलाई यथासक्य वढि उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागी सोहि अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी तिरेर चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुर्ननिर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सवैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागी सम्वन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उल्लेखित आधारमा घटि/वढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिले देखी नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भु–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरेको साथै चुनढुङ्गा वाहेकका अन्य खानीजन्य उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको अवस्थामा लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप निराधार रहेको संघको भनाई छ ।

उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहरुवाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका क्षति भएको भनी नदेखीएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केहि बढी उत्खनन् हुदैमा ठुलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

“प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदै सम्मको जरिवाना १ लाख रुपैंया तिर्न लगाउनुको साथै अव आईन्दा वार्षिक क्षमता भन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कवुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं,” संघले भनेको छ ।

खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय विच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको जनाउँदै संघले उक्त छलफलमा उद्योगीहरुलाई संलग्न समेत नगराईएको संघको भनाई छ । क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् भएको र क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्धा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको संघको निष्कर्ष छ ।

देशमा हाल करीव ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संचालनमा रहेकोमा क्लिङ्करमा आधारीत सिमेन्ट उद्योगहरु करीव २१ वटा रहेका छन । यि सवै उद्योगहरुमा कुल करीव २०० अर्वको स्वदेशी लगानी रहेको छ । साथै सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्वन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करीव २ लाख जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गरीरहेको भन्दै संघले लगानी निरुत्साहित हुने वाताबरण नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

छोटो समयमा नै देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाई अरवौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निकट भविष्यमा नै अरवौंको सिमेन्ट निर्यात गरी देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य योगदान गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै संघले उद्योगहरु माथि तथ्यहिन आरोप लगाउने किसिमकोे कृयाकलापले ठुलो आघात पर्न जाने भन्दै सरल र सहज वातावरण बनाइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: १४ माघ २०७८, शुक्रबार  १७ : ५७ बजे