चार वाणिज्य बैंकबाट आईपीओ भर्दा आश्वा शुल्क नलाग्ने, शुल्क लिने २३ बैंकमा कसको कति ?

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको ८ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख २८ हजार ७५० कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सेयर जारी हुँदैछ ।

उक्त आईपीओमा चार वाणिज्य बैंकमा खाता भएका लगानीकर्ताले आईपीओ भर्न सेवा उपलब्ध गराए वापत बैंकहरुलाई तिर्नुपर्ने शुल्क सि आश्वा बिना नै निःशुल्क रुपमा आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा बैंक खाता भएका लगानीकर्ताले सि आश्वा शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

तेइस वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले भने शुल्क तिर्नुपर्नेछ । बैक अनुसार आस्वा शूल्क पनि फरक फरक रहेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैकहरु मध्ये २३ बैकले १० रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँसम्म आस्वा शुल्क लिन थालेका छन् । कुनै बेला सबैजसो बैंकले सि आश्वा सेवा निःशुल्क बनाएपनि पछिल्लो समय धमाधम शुल्क असुल्न थालेका हुन् ।

दश वाणिज्य बैंकहरु कृषि विकास, प्राइम कमर्सियल, नेपाल बंगलादेश, सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे, बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु, एनसीसी, सिभिल र सनराइज बैंकका लगानीकर्ताले सि आश्वा वापत आईपीओ भर्दा प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सनराइज बैंकले भने कागजी रुपमा लेखेर आवेदन गर्ने लगानीकर्ताबाट थप १५ जोडेर २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले फागुनदेखि लागू हुनेगरी निशुल्क रहेको आश्वा शुल्क बढाएर प्रतिआवेदन १५ रुपेयाँ पुर्याएको छ । थप पाँच बै.कले लगानीकर्तालाई सि आश्वा सेवा उपलब्ध गराए वापत हरेक पल्ट २० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । प्रतिआवेदन २० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बैंकहरुमा हिमालयन, सिटिजन्स, एनएमबि, एरभेष्ट र कुमारी बैंक रहेका छन् ।

थप पाँच बैंकबाट २५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसरी एउटा आवेदनबाट २५ रुपैयाँ शुल्क लिने बैंकहरुमा नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, लक्ष्मी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल, र नेपाल एसबिआई बैंकले लिने गरेका छन् ।

सि आश्वा सेवा शूल्कमा सबैभन्दा भन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लिने गरेको छ । विदेशी स्वामित्वको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले भने लगानीकर्ताबाट सबैभन्दा धेरै प्रतिआवेदन १०० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

कानुनमा के छ ?

धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सेवा उपलब्ध गराए वापत लिन पाउने शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा विविध शीर्षक अन्तर्गत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्थामा बुँदा नम्बर १२ उपदफा (१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्देशिका बमोजिम धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा १०० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही बुँदाको (२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले दफा ९ बमोजिम दरखास्त संकलन शुरु गर्नु भन्दा १४ कम्तीमा तीन दिन अघि उपदफा (१) बमोजिम लिने शुल्कको बारेमा आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाईट वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिका मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै (३) बैंक वा वित्तीय संस्थाले निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकलाई प्रति दरखास्त दश रुपैयाँ धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार फागुन १० गते मंगलारसम्म नेपालमा ४९ लाख ७२ हजार ९०२ डिम्याट खाताहरु रहेका छन् । जसमध्ये २७ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् । प्रविधिमा आएको सहजता र सेयर बजारमा गरिने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनबाट हुने लाभबारे लगानीकर्ताले बुझ्न थालेपछि पछिल्लो समय एउटै सार्वजनिक निष्काशनमा २७ लाख बढी संख्यामा आवेदन गर्न थालेको हो । तर आवेदक बढ्दा बैंकहरुले पनि लगानीकर्ताबाट शुल्क उठाउने क्रम बढ्न थालेको छ । पहिले निशुल्क सेवा दिने बैंकले हाल शुल्क बढाएर प्रति आवेदन २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन थालेका हुन् ।

आईपीओमा उच्च आवेदन हुने र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका बमोजिम गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सीमित संख्याका लगानीकर्ताले मात्र सेयर पाउने विद्यमान व्यवस्थामा आईपीओ नपरेपनि बैंकले अत्याधिक शुल्क लिएको र शूल्कमा एकरुपता कायम नभएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।