टेलिकमले बोनस बाँडे राज्य र सेयरधनीलाई फाइदा पुग्ने, उपयुक्त योजना नहुँदा नगद सम्पत्ति बेवारिसे

सरकारको लगानीमा सञ्चालित दुरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमसंग प्रयाप्त नगद सम्पत्ति भए पनि उपयुक्त लगानी योजना बिहीन छ । टेलिकमले उक्त नगद सम्पत्तीलाई बोनस सेयर मार्फत पुँजीकरण गरेर दिर्घकालिन लगानी योजना गर्नु पर्नेमा नगरेको हो ।

हाल नेपाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब ८९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.५० प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको टेलिकमको व्यवसायिक आम्दानी एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढेर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कुल १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको कुल आम्दानी भने ६.८७ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल आम्दानी २० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । कम्पनीको जगेडा कोष ५.२२ प्रतिशत बढेको छ । खुद नाफासँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ४३.८६ रुपैयाँ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी ८.१४ रुपैयाँ बढेर ५१.९७ रुपैयाँ पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६२३.८९ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्य १७३७ रुपैयाँका आधारमा कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ३३.४२ गुणा रहेको छ।

कम्पनीको सेयर संरचना हेर्दा पनि लगानी सरकारको निर्णयका आधारमा लगानी सम्बन्धी काम अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । हाल कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारीको ४.५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ३.९८ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म पनि पुँजी वृद्धिको पहल गरेको छैन् । कम्पनीले सेयरधनीलाई दिने गरेको लाभासं पनि नगदमा मात्र सिमित रहदै आएको छ।

टेलिकमले अपर तामाकोशीमा ६३ करोड ५४ लाख, त्रिशुलीथ्री बि मा ७४ करोड १० लाख, नागरिक स्टक डिलरमा ४५ करोड, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत विकास उत्पादन कम्पनीमा १३ करोड, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीमा २५ करोड बाह्य लगानी गरेको छ । गत असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । डिबेञ्चरको लगानी २१ अर्ब, अपर तामाकोशीमा गरेको लगानीबाट १४ अर्ब ब्याज पूँजीकरण गरेको छ । निक्षेप, डिबेञ्चर र अपर तामाकोशीमा गरेको लगानीबाट प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज मात्र ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न संस्थामा गरेको लगानी २ अर्ब २० करोड रहेको छ।

टेलिकमले यति धेरै नगद हुँदा पनि ठोस र दीगो रुपमा त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले बताए । “कम्पनीसँग विगतको जगेडा कोषको पोर्टफोलियो हेर्दा कुनै पनि भिजन, मिसन भएको देखिँदैन,” ती अधिकारीले भने,“कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप राख्ने र त्यहाँबाट ब्याज आम्दानी गर्ने मात्र रणनीति लिएको छ ।” कम्पनी ब्याज आम्दानी गर्ने रणनीति भन्दा बाहिर जान नसकेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार आफैँलाई पैसा चाहिएको अवस्था । सेयरधनीहरुले त्यो पैसालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाँहदैनन भने जगेडा कोषमा ठुलो रकम राख्नुको औचित्य पुष्टि नभएपछि राखी राख्नु आवश्यक छैन् । त्यसैले कम्पनीले उक्त रकमलाई नगद लाभांस रुपमा वितरण गर्नुपर्ने बताउदै अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,“त्यसो नगर्ने हो भने बोनस सेयर वितरण गरेर कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी दिर्घकालिन लगानी योजना बनाई सर्वसाधारण तथा सरकारलाई भन्नुपर्छ ।” विगतमा पनि त्यो पाटोमा टेलिकम नेतृत्व चुकेको छ । हाल अर्थशास्त्र, फाइनान्सियल बुझेका र बचतले कसरी आय सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा जानकार व्यक्ति टेलिकमको नेतृत्वमा भएकाले त्यसको सुधार हुने आशामा उनी छन्।

नेपाल टेलिकमको पुर्वाधार बढाउने बताउदै टेलिकमका अधिकारीले भने,“ पुर्वाधार सेयरिङ्ग गर्नका लागि ठूलो कम्पनी स्थापना गर्नु पर्छ । त्यतीमात्र नभै यससंग सम्बन्धित धेरै काम भूमिगत रुपमा लैजानु पर्छ ।” अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपालले छुट्टाछुट्टै पुर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । एउटै कम्पनी स्थापना गरेर टाइअप गर्न सकिने भएकाले टेलिकम पुर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गरेर काम गर्दा धेरै टेलिकम कम्पनीहरुले एउटै पुर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने समेत उनको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमले नेतृत्व गरेर त्यस्तो कम्पनी स्थापना गरेको खण्डमा टेलिकमलाई त फाइदा हुन्छ नै त्यसले राज्यलाई पनि फाइदा पुग्ने समेत उनको बुझाइ छ।

टेलिकमले अधिक नगद सम्पत्तिलाई बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर उतारचढाव बनाउने काम मात्र गरेको छ । टेलिकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो रकम निक्षेप राख्ने र अप्ठेरोमा ब्याज बढाउने गर्नु राम्रो होइन । सरकारले किन यसरी बचत राख्नु पर्यो ? एकातिर आन्तरिक ऋण लिने, बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता असहज हुने र आफुले कमाएको संस्थामा रिजर्व फण्ड जोड्दै हिड्न आवश्यक छैन नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

टेलिकमले उक्त फण्ड बोनस बाँडेर पूँजीकरण गरेको खण्डमा राज्य र कम्पनीका सेयरधनी दुबैलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ । “टेलिकमसंग योजना भए क्रमशःउक्त रकम पूँजीकरण गर्ने, एउटा फण्ड निर्माण गरेर दीर्घकालमा लगानी गर्न पूँजीकोष बढाएर जान पछि सकिन्छ । जसले भोलिका दिनमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउदा पनि सहज हुन्छ ।

अहिले पनि टेलिकमको सेयर मूल्य कम्पनीको अवस्था र आकार अनुसार कायम हुन सकेको छैन । यसको मुख्यकारण भनेको लाभासंको रुपमा सेयरधनीलाई नगद मात्र बाँड्नु हो । जगेडा कोषमा जतिसुकै नगद राखे पनि भोलिका दिनमा कुनै पनि योजना ल्याउँदैन भन्ने आममानिसमा छाप परेको छ । टेलिकमसंग फण्ड भएपनि योजनावद्ध लगानी गर्नका लागि जनशक्ति नै छैन् । सर्वसाधारणको त्यो बुझाइलाई गलत सावित गर्न पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले लगानी गरे विभिन्न कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सक्षम हुने संस्थाबाट सरकार क्रमश बाहिर निस्किएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । नेपाल टेलिकममा पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिन आवश्यक छ । त्यसैले टेलिकमले अर्को ल्याउने कि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने हो वा नेपालीहरुलाई नै सेयर बेच्ने हो के गर्ने हो निर्णय गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए ।

सरकारमा आउने राजनीतिक पार्टीको आगमन र बर्हिगमन सँगसँगै नेपाल टेलिकमको नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । विगतका सरकारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरे पनि एक वर्षदेखि त्यो एजेण्डा नै हराएको बताउदै उनले भने,“त्यो एजेण्डा नत बोर्डले उठाउँछ, नत सरकारले ।”

नेपाल टेलिकम सञ्चार मन्त्रालयको शाखा हो वा स्वायत्तनिकाय हो ? सरकारले यसमा निर्णय लिन आवश्यक छ । हाल उद्योगति विनोद चौधरीको कम्पनी सीजि टेलिकमलाई जिएसएम इजाजत दिन सरकारले रोकेको अवस्था छ । अन्य प्रतिस्पर्धी पनि आइरहेका छन् । यसकारण बेलैमा सरकारले विचार गरेन भने भोलिका दिनमा टेलिकमलाई अफ्ठेरो पर्न सक्छ । अर्को कम्पनीलाई टेलिकम सञ्चालनको अनुमति दिनु भन्दा टेलिकमको सेयर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई नै ३० देखि ३५ प्रतिशत सम्म बेच्न सकिने उनको तर्क छ ।

नेपाल टेलिकमको नेतृत्वले कम्पनीलाई सुधारको बाटोमा लैजानका लागि आवश्यक एजेण्डाहरु कार्यान्वयनमा लैजान चाह्यो भने सक्छ । तर पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रलायको ठाडो हस्तक्षेपका कारण कतिपय अवस्थामा नेपाल टेलिकमका अध्यक्षले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक जस्ता संस्थाले भिआरएस लागू गरेर पुराना कर्मचारी हटाएका छन् । पुराना कर्मचारी हटाएर युवा नेतृत्व ल्याएपछि नै ती संस्थाहरु अन्य समकक्षी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ३० वर्ष लागू गरेको छ । नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

विश्वमा नै सञ्चार क्षेत्रमा सूचनाप्रविधि (आईटी) मा ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा कर्मचारीहरुको वर्चश्व रहेकोमा नेपाल टेलिकममा ५० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरुको जमात रहेको छ । यसले पनि टेलिकमको विकास हुन सकेको छैन । टेलिकमको सुधारका लागि यसमा पनि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।