सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र ट्रयाकमा फर्केला ?

अस्वभाविक आयातका कारण अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्रियता बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि आफैले विगतमा ल्याएका नीति समेत असफल भएपछि बैंकहरुलाई प्रतितपत्र नै जारी गर्न रोक लगाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसको पहिलो साता निर्देशन जारी गर्दै चिनी, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामाग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छा कोठाका सामाग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर लगायतका बस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो नीतिले पनि आयातमा कुनै कमी नआएपछि गत माघमा फेरी केन्द्रीय बैंकले नै थप ४७ वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। 

दुई पटकसम्म गरेर केन्द्रीय बैंकले ६७ वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यतीमात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन २२ गते सुन आयातको कोटा समेत दैनिक २० केजीबाट घटाएर १० केजीमा सीमित गर्यो । राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्थाहरुले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कमगर्न सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको पुस र माघ महिनामा विदेशी विनियम सञ्चिति १६ प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ । निरन्तर घटेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको क्षमतामा समेत ह«ास आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । त्यसैगरी चालु आवको ७ महिना अर्थात माघसम्ममा आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । फागुन महिनासम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १२ खर्ब ४० अर्बको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलर बलियो भएकाले फागुन महिनाको विदेशी विनियम सञ्चिति केही बढेको देखिएको उनको बुझाई छ ।

अमेरिकी डलरमा २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । यस्तै माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नगद मार्जिनको नीतिले पनि आयातमा कमी नआएपछि दुई महिना पनि पुरा नहुँदै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर प्रतिपत्र जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दियो । निर्यात बढाउन र रेमिट्यान्सलाई पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने क्रम बढाउन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले आयात रोक्ने विकल्प रोजेको देखिन्छ । यो नै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि दिर्घकालिन समाधान नभएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा कुल ११४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बरावरको आयात भएको छ । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा १५०.७३, भदौमा १६३.७९, असोजमा १६४, कात्तिकमा १७१.७७, मंसिरमा १८८.१२, पुसमा १६०.९३ र माघ महिनामा १४८.१२ अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा कुल १३१ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ । यो तथ्याङकलाई आधारमा मान्दा पनि एक महिनाको आयात भन्दा थोरै सात महिनासम्ममा निर्यात हुन सकेको छैन् । यस्तो आयात–निर्यातको सन्दर्भमा सरकारको कामचलाउ खालको नीति अबलम्बन गर्ने परिपाटी नै गलत रहेको उनको ठम्याई छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको नाममा बजारमा सस्तो दरमा पैसाको आपुर्ति बढायो । त्यसका साथै ब्याजदरमा पनि नियन्त्रण गरेर बढ्न दिएन । त्यतीमात्र नभई आयात प्रतिपत्र जारी गर्न रोक लगाउदा जस्तै गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दियो । त्यसले गर्दा कर्जाको माग अत्याधिक बढ्यो । त्यो मात्र नभई बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । सम्पत्तिको मूल्यमा आएको वृद्धिका कारण विलासीताका वस्तुहरुको आयात उच्च हुन थाल्यो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्न थालेपछि अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदर बढाउन नदिने र बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि प्रतिपत्र नै जारी नगर्न बैंकहरुलाइ निर्देशन दिँदा आमसर्वसाधारणमा त्रास बढाएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बजारमा अनावश्यक विचलन आउने बताउँदै प्याकुरेलले भने,“राष्ट्र बैंकका नीतिले बजारमा स्प्याकुलेसन बढ्छ ।”सरकारले अर्थतन्त्रको बचाउमा भन्दै प्रयोग गरेका संयन्त्रले नेपाल पनि श्रीलङकाको अवस्थामा पुगेको देखाउने प्याकुरेलको बुझाई छ । “सैद्धान्तिक कुरा गर्दा ३ महिनासम्मको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनु पर्छ भनिन्छ,” उनले भने,“नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि करिब ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने अवस्था छ ।” आयातमा गरिएको नियन्त्रणले कति विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भन्ने नदेखाई अनेक नीतिहरु परिक्षण गर्नु भनेको सरकार संवेदनशील नभएको स्पष्ट हुने समेत उनको भनाई छ ।

अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासील गर्न राजस्व संकलन वृद्धि गर्न आयातलाई प्रोत्साहन नै गरिराखे । आयातमा असर गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रालयले बारम्बार राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरीराख्यो । त्यसले गर्दा सस्तो दरमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रबाह भएको कर्जा सम्पत्तिको मूल्य बढाउन मात्र प्रयोग भएपनि अस्वभाविक रुपमा बढेको आयातले अर्थतन्त्रमा नै असर गर्दा समेत अर्थमन्त्री भने मौन छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई प्रतितपत्र खोल्न रोक्न निर्देशन दिएपछि मंगलबार अर्थमन्त्रीले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिमा समय छलफल गरेका छन । उक्त छलफलमा घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय भने भएन ।

पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको भान्छा महंगो बनेको छ । वित्तीय प्रणालीमा उच्च कर्जाको माग भएका कारण लगानी योग्य रकमको अभाव छ । समग्र देशको आम्दानी नै आयातमा आधारीत आधारीत भएको हुनाले त्यसलाइ नियन्त्रण गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हेर्नु पर्ने प्याकुरेल बताउँछन । उच्च आयातका कारण सरकारको लक्ष्य भन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको बताउँदै उनले भने,“बैंकहरुबाट प्रबाह भएको कर्जा अधिकासं आयातका लागि प्रयोग भएको छ ।”

बैंकहरुले प्रबाह गरेको कर्जा उत्पादन बढाउन भन्दा पनि आयातमा धेरै छ । त्यतीमात्र नभई बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा प्रभावकारिता समेत विश्लेषण गरिएको छैन । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा आक्रामक रुपमा प्रबाह गरेको कर्जा निर्धारित क्षेत्रमा परिचालन भए नभएको हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।