अदालत गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई न्याय नमिलेको इतिहास छैन

अधिकांश देशमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध उल्टो हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वका लागि काम गर्छ भने सरकारले आफू अनुकुलका चर्चित कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंकले पनि साथ दियोस् भन्छ ।

सरकार र वित्तिय स्थायित्वको बीचमा भएको विवादमा सिकार बन्छन् केन्द्रीय बैंकका गभर्नर । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभई विश्वका अधिकांश देशहरुमा हुने गर्छ । उदाहरणको लागि छिमेकी मुलुक भारतमै सरकारको हस्तक्षेप अत्याधिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव अनुसार केन्द्रीय बैंकको कार्यालय नै दिल्लीबाट मुम्बई सारेको थियो ।

नेपाल सरकारले पनि विगत देखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रभाव बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसको नतिजा १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गर्ने सरकारको निर्णयले पनि थप स्पष्ट हुन्छ । सरकारले गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर छानबीन गर्न समिति गठन गरेको छ । समिति गठन भएसँगै गर्भनर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिलका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न कार्यक्षमता अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंक भित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले पूर्व न्यायाधीश पुरुषाेत्तम भण्डारीको संयोजकत्तोमा सदस्यहरु डा. सुर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेलको छानबिन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिइ वा सोधपुछ गरी राय ठहर सहितको सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई पेश गर्नेछ । सरकारले गठन गरेको समितिले सोमबारदेखि आफ्नो काम पनि सुरु गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसभन्दा अघि पनि गभर्नर अर्थमन्त्री एकै राजनीतिक दलको हुँदा बाहेक तालमेल नमिलेको नै देखिन्छ । तरपनि गभर्नरलाई बर्खास्त नै गर्ने आँट भने कमै सरकारले गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने गभर्नरका कारण अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै बर्खास्तीको बाटो रोजेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि अर्थात विसं २०४६ साल यता नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ वटा गभर्नरको नियुक्ती भएको छ । ती मध्ये कार्यअवधि नपुग्दै सरकारको बर्खास्तीमा पर्ने गर्भनर मध्ये अधिकारी दोस्रो हुन् ।

यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै नियुक्त गरेको पूर्व गर्भनर तिलक रावललाई सोही सरकारले बर्खास्ती गरेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कर्मचारीले जानकारी दिए । सरकार र केन्द्रीय बैंक बीचको द्धन्द सधै भैरहने बताउँदै उनले भने,“सरकारको राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ भने केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।” पूर्व गर्भनर तिलक रावललाइ पनि सरकारले कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्दे बर्खास्त गरेको थियो । उनलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारले दिपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्यो । सरकारले बर्खास्त गरेपछि रावल अदालत गएको बताउँदै ती अधिकारीले भने, “अदाततले पुनस्थापना गरिदिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै पुनः आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।” उनी अदालतमा गएको ८ महिनाको अवधिमा ढकालले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका १३ औं गर्भनर विजयनाथ भट्टराइको सन्दर्भमा भने अधिकारी र रावलको भन्दा केही फरक छ । भट्टराइलाई व्यापारीक समुहले अख्तियार मार्फत मुद्दा हालेको हुनाले झमेला सृजना भएको थियो । उक्त मुद्दा परेपछि राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका भट्टराइलाई पनि अदालतले केन्द्रीय बैंकमा पुन प्रवेश गराइदियो । भट्टराईको मुद्दा अवधिमा रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्यो । भट्टराई पुनबाहली हुन भन्दा अघिको करिब ८ महिना केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व क्षेत्रीले गरेका थिए ।

सरकारले गत चैत २४ गते निर्णय गर्दै गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको सोमबार १० दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले गठन गरेको समितिले काम पनि सुरु गरेको छ भने गर्भनर अधिकारी पनि अदालत पुगिसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भई मंगलबारका लागि पेसी समेत तोकेको छ ।

विगतका नजिरलाइ हेर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई अदालतले न्याय दिँदै आएको छ । गभर्नर अधिकारीको सन्दर्भ के हुन्छ भन्ने अदालतको निर्णय कुर्नैपर्ने हुन्छ । सरकार भने गभर्नर अधिकारीको सन्दर्भमा गहन नभएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर समेत भएर बाहिरिएका अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका अधिकारी लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य अनुभवले पनि अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा जानकार व्यक्ति हुन् ।

तर, सरकारले लगाएका अरोपमा गर्भनर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्दै गर्दा चुक्दै नचुकेको अवस्था भने छैन । राष्ट्र बैंक मार्फत वित्तीय प्रणालीमा गरिएका अस्वभाविक हस्तक्षेप तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंककासँग तुलना गर्दै खुलेआम अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा भन्दा पनि सर्वसाधारणमा झनै त्रास फैलाउने काम गरेको भने पक्कै पनि हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।