के श्रीलंकाकै बाटोतर्फ लम्किँदै छन् त भारतका केही राज्यहरु ?

न्यून मध्यम आय भएका मुलुकबाट उच्च मध्यम आय भएका मुलुकमा श्रीलंकाले आफूलाई स्थापित गराएता पनि पछिल्लो समयमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न नसक्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरासायी बन्न पुगेको छ ।

श्रीलंकाको यस अवस्थाको कारण बृहत आर्थिक सूचकहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु रहेको छ । बाहिरी देशहरुबाट ऋण लिने र त्यो ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुउत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था जीर्ण हुन पुगेको हो ।

विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट आएको सहयोगले वित्तीय तरलता कायम गर्नु, बृहत अर्थनीति राम्रो बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दा श्रीलंकाले वैदेशिक लगानीबाट उच्च प्रतिफल पाउन सकेको थिएन ।

त्यससँगै सन् २०१९ श्रीलंकामा नयाँ प्रधानमन्त्री सत्तामा आएपछि भारी मात्रामा कर कटौती गर्दा देशको आय घट्न पुगेको थियो । पर्यटन केन्द्रीत आय भएको श्रीलंकामा कोभिड–१९ का कारण आवतजावत रोकिँदा देशको आय घट्ने क्रम जारी नै रह्यो । आयात केन्द्रीत देश रहेको श्रीलंकामा वैदेशिक सञ्चिति कम हुँदै जानु, आम्दानी घट्दै जानु र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको समयावधि समाप्त हुनुले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र थप शिथिल बन्दै गयो । साथै मुद्रास्फीति दर बढ्दै जानु, वैदेशिक सञ्चितिमा कमी आउँदा पछिल्लो समयमा श्रीलंका अत्यावश्यक सामाग्रीको समेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा श्रीलंकाले एकतर्फी रुपमा वैदेशिक ऋण तिर्न समेत बन्द गरेको छ ।

श्रीलंकाकै बाटोमा भारतका केही राज्यहरु लम्किरहेको भारतीय वरिष्ठ कर्मचारीहरु (ब्यूरोक्र्यास्ट्र) को भनाई रहेको छ । भारतको पन्जाव, आन्द्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यहरु संकट उन्मुख बाटोतर्फ लम्किरहेको उनीहरुले बताएका हुन् । चुनावको समयमा कुनै पार्टीले निर्वाचन जित्नको लागि निःशुल्क अनेक कामहरु गर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तिरहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

निःशुल्क स्कीमहरु ल्याउने तर खर्च अनुसारको आम्दानी गर्न नसक्दा यी राज्यहरु श्रीलंकाको बाटो तर्फ लम्किरहेको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । सन् २०१७ मा, केन्द्रीय सरकारको वित्तीय उत्तरदायित्व र बजेट व्यवस्थापन प्यानलले सन् २०२२/२३ सम्म कुल सरकारी ऋणलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतमा कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्यानलले केन्द्रका लागि ४० प्रतिशत र राज्यका लागि २० प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो ।

यद्यपी, गुजरातको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २१.४ प्रतिशत र महाराष्ट्रको २०.४ प्रतिशत बाहेक धेरैजसो अन्यको तथ्याङ्क २० प्रतिशत भन्दा बढी छ । सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण भएको राज्य पन्जावको ५३.३ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋण धेरै हुनुका साथसाथै व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशको व्यापार घाटा ४ प्रतिशतमा कायम गर्ने भनेपनि व्यापार घाटा ४ प्रतिशत भन्दा धेरै बढिरहेको छ ।

उच्च सार्वजकि ऋण, व्यापार घाटा र कर कटौतीका कारण श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसरी नै भारतका राज्य प्रमुखहरुले पनि आफ्नो कुर्सी जोगाइराख्न र लोकप्रियता बचाइ राख्न अनेकन निःशुल्क प्याकेज ल्याउने र त्यो प्याकेज खरिदमा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेका कारण अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न जान्छ र राज्यको आय घट्न जान्छ । यी सबै उल्लेखित कारणहरुले यहि क्रम कायम रहे निकट भविष्यमा भारतका केही राज्यहरु श्रीलंका बन्नसक्ने उनीहरुको ठम्याई रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।