बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा खोसेर निजी लगानीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने निर्णय गरेको छ । साथै बीमा समितिले प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले घटाएर १० वर्षमा आरक्षण पुनर्बीमालाई शून्यमा झार्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
समितिको बुधबार बसेको सञ्चालक बैठकले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको हो । हिमालयन रिलाई नै व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने उदेश्यका साथ यसअघि नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनरबिमकसँग मात्र गर्नुपर्ने निर्णय समितिले यसअघि नै गरेकाे छ । हाल आएर समितिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिको व्यवसाय खोस्ने निर्णय गरेको हो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले यसअघि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत व्यवसाय पछिल्लाे समय दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले दुबै कम्पनीलाई बराबरी बाँड्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बीमालेखमा उल्लेखित बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सामध्ये १० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र १० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रिले पाउनेछ ।
यस्तै बुधबारकाे बैठकबाट समितिले दुई कम्पनीलाई बाँडेको १० प्रतिशत व्यवसायलाई पनि प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेकाे छ । हाल १० प्रतिशत आरक्षित व्यवसाय पाउँदै आएका कम्पनीले अर्को वर्ष ८ प्रतिशत, त्यपछिको वर्ष ६ प्रतिशत हुँदै पाँचौं वर्षमा २ प्रतिशत मात्र व्यवसाय पाउनेछ । छैटौं वर्षदेखि आरक्षित व्यवसाय शुन्यमा झर्नेछ । छैटौं वर्षदेखि भने दुबै कम्पनीले सुश्चित व्यवसाय पाउनेछैनन् भने आफैँले खोज्नुपर्नेछ ।
समितिको पछिल्लो निर्णयले सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार खोसिनेछ । २० प्रतिशत पुनर्बीमा आरक्षणबाट साढे ७ अर्ब माथिको व्यापार पाउँदै आएको थियो । नेपाल रिले पाउँदै आएकोमध्ये १० प्रतिशत बराबरको व्यवसाय बाँड्ने समितिको निर्णयले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार खोसिनेछ । उक्त व्यवसाय निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित हिमालयन रि ले पाउनेछ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत सरकारले बीमा लेखमा उल्लेखित बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसाय सोही आरक्षित कोटाबाट प्राप्त गर्दै आइरहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा नेपाल रिले ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारण बीमालेखमा उल्लेखित बीमाङ्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा मार्फत नेपाल रि ले आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ५५ करोड बराबरको व्यवसाय पाएको थियो ।
अहिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि गरी दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकी करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न संघसंस्था र बीमा कम्पनीहरूको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन रि मा विभिन्न व्यवसायी घराना सहित ४४ कम्पनी र १०७ जनाको लगानी छ । जसमा शुलभ अग्रवाल (एमबर प्रोरेभष्टमेन्ट) को सबैभन्दा धेरै ९.६९, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समान ७.१४ प्रतिशत, दिपक भट्ट( इन्फिनिटी होल्डिङ्ग) को ६.४३, शाहिल अग्रवाल (जगदम्बा मोटर्सं) को ४.५७, सतिश मोर (गणपति बनस्पति) को ३.२१, शाहिल अग्रवाल (जगदम्बा स्टिल) र विकास दुगडको समान ३.१४ पतिशत लगानी रहेको छ । यस्तै शेयर गोल्छा ( हंसराज हुलाचन्द एण्ड कम्पनी) र प्रकाश पौडेल (सेफ्रेन सिके इन्भेष्टमेन्ट)को समान २.८६ प्रतिशत, राशेज अग्रवाल (आरएमसि कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट) र शशिकान्त अग्रवालको समान २.१४ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया