संस्थानको लगानी सरकारका लागि वित्तीय बोझ मात्रै, साढे १३ खर्बको लगानीबाट २६ अर्ब नाफा

सरकारले संस्थानहरुमा आफुले गरेको लगानी वित्तीय बोझको रुपमा मात्रै दखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले पुर्ण वा आशिंक लगानी गरेका संस्थाहरुबाट आउने प्रतिफल भन्दा पनि बार्षिक रुपमा थप गर्नु पर्ने लगानीका कारण वित्तीय भार मात्र बढेको हो ।

सरकारले ४२ संस्थानहरुमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ७७ करोड लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ती संस्थानहरुले २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र नाफा गरेका छन् । यो नाफा लगानीको २ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्यस्थिरता कायम गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरेको हो । सरकारको उद्देश्य अनुसार काम गर्न केही संस्थानहरू सफल भए पनि कतिपयले अझै अपेक्षाकृत रूपमा सञ्चालन सक्षमता हासिल गर्न नसक्दा वित्तीय बोझको रूपमा रहन पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

वित्तीय क्षेत्र, जनोपयोगीलगायत अन्य क्षेत्रका केही संस्थानको व्यवसायिक कार्यकुशलता र सञ्चालन नतिजा सन्तोषजनक रहेको सरकारले जनाएको छ । केही ठला आकारका संस्थान र उद्योगहरूको अवस्था तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सरकारले औंल्याएको छ । हालसम्म राम्रो कार्यसम्पादन भएका संस्थानहरूलाई जोगाउने र समस्याग्रस्त संस्थानको प्रभावकारी ढङ्गबाट सुधार गर्ने चुनौती सरकार सामु रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्याङ्कन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विविध पक्षमा नियमक संरचनाका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निकायको समेत आवश्यकता रहेको सरकारले औल्याएको छ । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको उच्चतम स्तरको व्यवस्थापकीय सक्षमता परिचालन गर्न जरुरी रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक संस्थानको मानव संसाधनको कार्यक्षमता. उत्पादकत्व, कार्यकुशलता बढाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन थप सुधार गरी बढ्दो प्रशासकीय खर्च नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी संख्यालाई उपयुक्त आकारमा राख्न नसकिएको सरकारको स्किारोक्ती छ । सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, अवसरको वितरण र वृत्ति विकास लगायतका विषयमा एकरूपता नभएको हुनाले पनि संस्थानहरुमा समस्या देखिएको सरकारको विश्लेषण छ ।

बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको अचल सम्पत्ति, घरजग्गा, मेसिनरी सामान तथा अन्य सम्पत्तिको यकिन अभिलेखन, उपयोग तथा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको समेत सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व निरन्तर रूपले बढ्दै गएकाले संस्थानको लगानी झनै जोखिममा परेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

संस्थान सञ्चालनमा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता, व्यावसायिकता, नवीन अन्वेषण र प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता पद्धति विकास गर्ने कार्य अपेक्षीकृत रुपले प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि समस्या जटिल बनेको सरकारको बुझाई छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय सुधार, कार्य क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा दैनिक प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको व्ययभार बढ्दै गएको तथा संस्थानहरू निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुँदा त्यसबाट सिर्जित वित्तीय जोखिमले सरकार माथि बर्सेनि आर्थिक दायित्व एवं भार बढ्दै गएकाले त्यसलाई घटाउने उपाय अबलम्बन गर्न संस्थानको पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारले जनाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र ट्रेड युनियनको हस्तक्षेपका कारण संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा कार्य सम्पादन सुधारमा असर परेको छ ।

त्यसैगरी कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका अनुदान लगायतका आर्थिक श्रोतहरू निकासा हुन नसकेको अवस्था छ भने केही संस्थानमा सरकारले देखाएको भन्दा फरक आर्थिक लगानी रहेको तर सोको एकिन विवरण तयार हुन नसकेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय क्षमता सबलीकरण गरिने

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।