बजेट संसोधनको माग गर्दै बिराटनगरका उद्योगीले सडक आन्दोलन गर्ने, “सिमित उद्योगी पोस्न खोजियो”

विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले समग्र उद्योगको हीत नगर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । बिराटनगरमा विभिन्न संघ संगठनमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बजेटमा सिमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरि राखिएका प्रावधान संशोधनको माग गरेका हुन् ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले समग्र उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल बजेट पुनरावलोकन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले स्टिल उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई संकटमा पारेको भन्दै तत्काल बजेट संशोधनको माग गरेका हुन् । सिमित उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्ने किसिमका विषय बजेटमा समेटिएका कारण समग्र उद्योगी व्यवसायी मारमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ १ न. प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुरश प्याकुरेल र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग भेट गरेर बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सच्याउन चेतावनी दिए ।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्य पवनकुमार सारडाले सरकारबाट तत्काल बजेट सच्याउने र उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न पहल नभएको खण्डमा बिहीबार बिहान १० बजेदेखि १ घण्टा सडक जाम गरिने बताए ।

“उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बेला सरकारले बजेट सच्याएन र निकाश दिएन भने उद्योगका मजदुरलाई उतारेर सडक जाम गर्छौ,” सारडाले भने । सबै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्याका बारेमा अवगत गराए पनि नीतिमा नै गलत मनसाय राखिएका आफ्ना कुरा कसैले नसुनेको सारडाको भनाई छ ।

सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न ७ प्रकारका कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बताएका सारडाले विराटनगरस्थित सेनिटरी प्याड उत्पादक जस्मिन हाइजेनिक र हेल्थ एण्ड हाइजिनले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशमा पनि निर्यात गरिरहेको तर अब अवस्था उल्टो भएको बताए ।

एउटा उद्योगलाई हेरेर उसैलाई मात्र फाइदा हुने गरी ल्याइएको बजेटले समग्र उद्योगहरु संकटको अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । आयातलाई प्रोत्साहन दिने नीति अबलम्बन गरेर सरकारले नेपाली उद्योगलाई धराशायी बनाउन खाजेको उनको आरोप छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाले उद्योगहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आए पछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

“बजेटमार्फत उद्योग व्यवसायलाई अलमल्याउने काम गरेको छ,” घिमिरेले भने, “भन्सार महशुल र अन्तशुल्क अन्धाधुन्ध पाराले बढाउँदा सेनिटरी प्याड उद्योग, स्टिल तथा वायर उद्योग, वनस्पति घ्यू तेल उद्योग बढी प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । यसले हामीमा निराशा जगाएको छ ।”

बजेट पुनरावलोकनको माग सहित आफुहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको उनले जानकारी दिए ।

“गत २२ मे २०२२ बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ अर्थात एमएस वायर रोडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० को बजेटबाट भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तशुल्कमा २ हजार ५०० बाट ४ हजार ५०० रूपैयाँ प्रति मेट्रिक टन कायम गरेको छ । यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले आयातीत वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगीहरुले भने ।

सरकारले तयारी माल जीआई वायरलगायत उत्पादनहरुको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएपनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेको र साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । परिवर्तित भन्सार महशुल र अन्तशुल्कका कारण कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा प्रति मेट्रिक टन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्न जाने उनीहरुले बताए ।

नेपालका ४० भन्दा बढी साना–ठूला वायर उद्योगहरु तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । “स्वदेशको माग धान्न झण्डै ३३ अर्ब रुपैंया बराबरको मासिक २० हजार मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर बजेटमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि आवाज उठाएका हौं,” प्याकुरेलले भने ।

जीआइ वायरलगायतका उद्योगहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्सार महशुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुण्डी कारोबारमा प्रोत्साहन हुन सक्ने, समग्र बजारमा एकाधिकार हुने, अत्याधिक मूनाफाले जीआई वायर र गाबिअनको लागत बढ्ने, कच्चा पदार्थमा अत्यधिक भन्सार महशुलले मूल्यवृद्धि हुने र त्यसले सरकारी विकास निर्माणको आयोेजनामा प्रयोग हुने गाबिअनको मूल्य बढ्ने भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले अर्बौ लगानीमा सञ्चालनमा रहेका १०० भन्दा बढी संख्याका गाबिअन उद्योगहरु, जीआई तार उद्योगहरु, किला काँटी उद्योगहरु, वाडिङ वायर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तर्फ उनीहरुले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो अवस्थाले लगानी जोखिममा पर्नुका साथै २० हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्नेतर्फ ध्यान दिन पनि उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बजेटले तयारी सेनिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाइ १.५ प्रतिशत कायम गर्दा स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी सेनिटरी प्याड आयात गरी बिक्री गर्न फाइदा हुने र लागत पनि कम पर्ने बताए । सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाउँदा कच्चा पदार्थ आयातमा भने उच्च भन्सार महसुल तोकेर नियोजित रुपमा स्वदेशी उद्योगलाई धरापमा पार्ने काम गरिएको उनको आरोप छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।