बैंकरले सीडीमा लचकता खोज्दा अध्यक्षहरु किन फर्काउन चाहन्छन् सीसीडी रेसियो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापक र सञ्चालक बीच बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा होडबाजी देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सहजीकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा नै बैंकर र लगानीकर्ता विच एक मत नदेखिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संंस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीवीफिन)ले पुर्ववत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(सीसीडी) रेसियोमा फकर्नु पर्ने औल्याएको छ । तर, प्रमुख कार्यकारीहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भने ९० प्रतिशत कायम गरिएको कर्जा निक्षेप अनुपातको लचकतालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । परिसंघले सीडीलाई ९५ प्रतिशत बनाउने वा सीसीडीमा फर्कन सुझाएको हो । यसले उत्पादन बढाउनका लागि लगानी योग्य रकमको व्यवस्थापन गर्न सकिने परिसंघको तर्क छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको नीति निर्माण गर्ने र निर्णय लिने निकाय सञ्चालक समिति हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय व्यवस्थापन हो । तर, आगामी मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको सुझाबलाई हेर्दा बैंक सञ्चालक नै व्यवस्थापक देखिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र नभई एउटै क्षेत्रका लागि अझै भनौ एउटा संस्थाका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीडी अनुपातमा लचकता कायम राख्न सुझाएको अवस्थामा सोही बैंकको अध्यक्षले सीसीडीमा फर्कनुपर्ने सुझाएका छन् ।

बैंकरहरुले बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रणालीगत सहजता खोज्ने एक बैंकरले बताए । “नियामकको दायरा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीले माग राख्ने होइन,” ती बैंकरले भने,“सञ्चालकहरुले आफ्नै तरिकाबाट माग गर्नुभएको हो ।” बैंकहरुले सुझाव दिने क्रममा नियामकीय सीमाभित्र रहेर बैंकिङ सेवा दिन्छौ तर पछिल्लो अवस्था अनुसार केही नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरणको आग्रह गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा आधा दर्जन बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको हुनाले उनीहरुलाई पेनाल्टी नहोस फाइन तिर्न नपरोस भन्ने विषयलाई बैंकरले ध्यान दिएको बताए । बैंकरले खोजेको भनेको काम गर्ने क्रममा हुने जटिलतालाई सहज गराइ केही स्पेस खोजेको ती बैंकरको भनाई छ । “बैंक वित्तीय सञ्चालकका अधिकारलाई हामीले ब्याख्या गर्न मिल्दैन,” ती बैंकरले भने,“बैंकरले आफ्नो सीमा भित्र बसेर काम गर्ने हो ।”

अध्यक्ष ज्यूहरुले सीसीडी भनेपछि अहिलेको अवस्थामा लगानी धेरै गर्ने अवस्था सीडीबाट नै सृजना हुने भएकाले बैंकरहरु नबोलेको तर्क समेत उनले गरे । कुनै बैंकलाई सीसीडीले लगानी योग्य रकम सृजना गर्छ होला भने केहीलाई सीडीले सहज भएको समेत उनको बुझाई छ । सीडी सीसीडीको विषयमा मात्र नभई अन्य विषयहरुमा पनि बैंकर्स संघ र बैंक वित्तीय संस्था परिसंघका विषय बाझिएका छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी विच केही पनि मतभेद नरहेको परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । बैंकहरुले तत्कालको जटिलता सहजीकरणका लागि मात्र अनुरोध गरेको बताउँदै उनले भने,“बैंकरले दिएको सुझाबले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप त आउदैन ।”

उद्योगधन्दा जोगाउने तथा उत्पादन बढाउने विषयमा नसोची बैंकहरुले बैंकलार्ई मात्र सोचेको हुन सक्ने गोल्यानले तर्क गरे । बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरु नीति निर्माता भएकाले सबै क्षेत्रलाई ध्यान दिइ सुझाव दिएकाले बैंकरको र आफुहरुको फरक देखिएको तर्क गोल्यानको छ । “बैंक वित्तीय संस्थाले पैसा कमाउने मात्र नभई देश विकासको मेरुदण्ड बनेर काम गर्नु पर्नेछ,” गोल्यानले भने,“बैंकरहरुले बैंकलाई कसरी जोगाउने भनेर सोचे भने हामीले व्यवसाय र उत्पादनलाई कसरी जोगाउने भन्ने रह्यो ।” यसमा कुनै विरोधाभाष पुर्ण कुरा नभएको स्पष्ट पार्दै गोल्यानले बैंकरले भन्दा अध्यक्षहरुले एक स्टेप अगामीको कुरा सोचेर काम गरेको तर्क गरे ।

बैंकरहरुलाई प्रतिफलको सीमा तोकेर नियुक्त गर्ने लगानीकर्ताहरु बैंकहरुले पैसा मात्र कमाउने होइन भन्न थालेका छन् । तर, बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका प्रमुख कार्यकारीहरु भने बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने भएकाले नाफालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँने गरेका छन् । बैंकरहरुले बैंकहरुमा रहेको स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना ८० प्रतिशतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सुझाएका छन ।

तर, परिसंघले भने त्यसलाई शतप्रतिशत नै मान्नु पर्ने सुझाएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नेमा बैंकरहरु मौन रहेका छन् । तर, बैंकका अध्यक्षहरुले निक्षेप नआउनुको कारणमा १० लाख सम्मको निक्षेपमा स्रोत खोजिनु मूख्य रहेको बताउने गरेका छन् । अध्यक्षहरुको संस्थाले त आगामी मौद्रिक नीतिले २५ लाख रुपैयाँ सम्म महिलाको नाममा निक्षेप राख्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएका छन्।

त्यतीमात्र नभई ३ लाख सम्मको निक्षेप सुरक्षण पनि धेरै भएको भन्दै ७५ प्रतिशतले घटाउन पर्ने परिसंघले भनेको छ । यसमा बैकर्स संघ भने केही बोलेको छैन । त्यसैगरी संघले दिएको सुृझाव र परिसंघले दिएको सुझावमा देखिएको फरकले बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापन प्रमुखहरु बीच नै एकरुपता नभएको स्पष्ट हन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।