वन नियमावलीले उत्पादन लागत वृद्धि हुँदा सिमेन्ट निर्यातमा असर पर्ने

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी वन नियमावली, २०७९ का कारण निर्यात सुरु मात्र गरेको सिमेन्ट उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दै सिमेन्ट उत्पादक संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले उक्त नियमावलीका कारण सिमेन्ट उत्पादनमा लगायत बढ्ने हुँदा निर्यातमा असर गर्ने दाबी गरेको हो ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति पत्रप्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नविकरण समेतको राजश्व तथा दस्तुर तिर्दै आएका छन् ।

निर्यातका लागी सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यसैगरी वार्षिक १० करोड भन्दा बढी रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेपछि निर्यात सुरु गर्न खोजेका खनिजजन्य उद्योगहरुलाई नियमावलीमा थप कर लगाइदा नकारात्मक असर गरेको संघले जनाएको छ ।

खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले वन नियमावली लागु गर्दा कर तथा अन्य व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

तत्कालै १५० अर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निकाशीको सम्भावना रहेको अवस्थामा चुनढुङ्गालाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी नियमावली मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य व्यवस्थाहरुले उत्पादनलागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै वन्द हुने जोखिम बढेको संघले जनाएको छ ।

यसले उपभोक्ताहरुलाई थप आर्थिक भार पार्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत बढ्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचीमा राखि वन विभागले प्रति मेट्रिक टन १५० का दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि संघले अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी रोयल्टिको थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्न संघले माग गरेको छ । संघले मूनाफाको एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्कलाग्ने व्यवस्थालाई हटाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वनविभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्थालाइ समेत नियमावलीबाट हटाउनु पर्ने संघको माग छ । निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने, निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वनकार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था लगायत हटाउन पर्ने माग संघले राखेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।