मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरुको रणनीति असफल हुँदै

विश्वव्यापी रुपमा उत्पन्न भएको मुद्रास्फीतिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकहरुको नीति असफल भएको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्भले आयोजना गरेको वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनले केन्द्रीय बैंकहरु मुद्रास्फीति नियन् त्रण गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले कोभिड–१९ को समयमा अर्थतन्त्र धरायासी हुन नदिन उदारवादी नीति लिएको र त्यही विस्तारकारी नीति मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण रहेको पुष्टि गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को समयमा केन्द्रीय बैंकहरुले विभिन्न स्टीमुलस रिलिज गरेका थिए । जस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन तरलता प्रवाह समेत गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकहरुले अवलम्बन गरेका उदारवादी नीतिका कारण मूल्यवृद्धि दर ४० वर्ष यताकै उच्च हुन पुगेको छ । ४० वर्ष यताकै उच्च भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले आक्रामक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गरिरहेको छ । फेडरल रिजर्भ लगायतका विश्वभरका विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरुले पनि मुस्फीति नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा औसत ब्याजदर बढाइ संकुचित र्मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् । जसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाई मन्दीको सम्भावना बढाइरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकहरुले औसत ब्याजदर बढाउने, संकुचित मौद्रिक नीति अपनाउने कार्य गरेता पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको र वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरेका नीति समयानुकूल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस नीतिको परिणाम स्वरुप ब्याजदर वृद्धि गर्दै जानुले मुद्रास्फीति दर बढाउँदै जाने, अर्थतन्त्र मन्दी तर्फ अग्रसर गर्ने र ऋण भुक्तान गर्न नसक्नेहरुको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने पुष्टि गरेको छ ।

यसै विषयमा जोन्स हप्कीन्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फ्रान्सेसको बियान्की भन्छन्, “मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दा पनि अपेक्षाकृत वित्तीय सुधार आउँदैन भने त्यसले मूल्यवृद्धि दर वृद्धि हुन्छ र वित्तिय असन्तुलन थप बढ्दै जान्छ ।”

अमेरिका, युरोपियन क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकहरुले औसत ब्याजदर बढाउँदै जाँदा बजेट घाटा पनि बढेको छ । अमेरिकाको बजेट घाटा यो आर्थिक वर्षमा १ ट्रिलियन डलर हुन पुगेको छ । यो वर्षको बजेट घाटा गत वर्षको तुलनामा कुल ग्रास्थ उत्पादनको ३.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसैगरी उच्च मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिरहेको युरोप क्षेत्रको बजेट घाटा जीडिपीको ३.८ प्रतिशत रहेको छ ।

मुद्रास्फीति दर बढ्दै जानुमा सरकारले विवेकपूर्ण वित्तीय नीतिको अवलम्बन गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदले जनाएको छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिसँगै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने र करको दायरा बढाइ अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।