चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायी आतंकित, परिमार्जन नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागु गर्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित भएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाकै भरमा सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसायहरुलाई मार्गदर्शनले आफठ्यारो पार्ने भएपछि उनीहरुले संस्थागत रुपमै असन्तुष्टि राखेका हुन ।

केन्द्रीय बैंक २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो भने आगामी कात्तिक एक देखि पूर्ण रुपमा लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाबाट सुझावलाई समेत समावेश गरेपछि अन्तिम रुप दिँदै लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले निर्णय गरेसंगै उद्योगी व्यवसायीक छाता संगठनहरुले त्यसमा फरक मत राख्दै सशोधनको माग गर्न थालेका छन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शले लिखित रुपमै आपत्ति जनाएका छन् । ती संस्थाले मार्गैदर्शका केही बुदाहरुलाई शंसोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्र लागु हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भने लागु गर्ने निर्णय मात्र मार्गदर्शन संशोधन वा परिमार्जन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन तयार गर्दै गर्दा सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सुझावलाई समेत समावेश गरेको हुनाले तोकिएको मिति देखि पुर्ण रुपमा हुबहू लागु हुने केन्द्रीय बैंक प्रबक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
“लागु नै नभएको मार्गदर्शन संशोधन वा परिमार्जन हुदैन,” भट्टले भने,“बजारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयारी गर्न प्रयाप्त समय दिएर लागु गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनाले संशोधन गर्ने भन्ने गुन्जायस नै छैन ।”

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रबाह भएको कुल कर्जामा चालु पुँजी कर्जा र ओभरड्राफ्टको हिस्सा ३७ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याङकलाई हेर्दा पनि मार्गदर्शन लागु भएपछि यस्तो कर्जाको आकार निकै घट्ने निश्चित छ । मार्गदर्शनले सहज कर्जाका कारण इजि मनि मेकिङको चक्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मागर्दर्शनले उत्पादन मूलक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा भने केही लचकता अपनाएको हुनाले पनि इजि मनि मेकिङलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जाले ठुला मात्र नभै साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समस्या पर्ने व्यवसायी संठनहरुको दावी छ । तर, ऋणी तथा बैंक वित्तीय संस्थालाई आवश्यक तयारी गर्नका लागि एक वर्षको समयअवधि दिएको हुनाले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा समस्या नहुनेमा केन्द्रिय बैंक देखिन्छ ।

मार्गदर्शनका कतिपय प्रावधानहरूले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने उद्योग परिसंघको दावी छ । मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्ने भएकाले उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने भन्दै परिसंघले सच्याउन समेत अनुरोध गरेको छ । उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु पर्ने माग परिसंघले गर्दे आएको छ । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर पनि एक देखिएका छन ।

त्यसैगरी व्यवसायीक संगठनहरुले २ करोड भन्दा अधिक चालु पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई स्थायी र अस्थीर आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतको व्यवस्थालाइ समेत संशोधन गर्न भनेका छन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परिक्षण तथा वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेको छन् । उनीहरुले मागर्दर्शनको लागु थप अध्ययन पछि क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न केन्द्रिय बैंकलाई आग्रह गरेका छन ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।