अर्थ समितिको पत्र छल्दै मागियो नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स आवेदन

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स दिने पक्रियाको विवरण माग गरेको भोलिपल्ट धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको छ । अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले समितिको पत्रको वेवास्ता गर्दै स्टक र ब्रोकर थप्ने आवेदन खुलाएको हो ।

अर्थ समितिले स्टक र ब्रोकर थप्ने विषयको विवरण भदौ ३१ गते माग गरेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डले भने उक्त पत्र आएको थाहा नै नपाएजस्तो गरी असोज २ गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक र ब्रोकर थप गर्ने विषय अर्थ समितिमा प्रवेश गर्दा ढिला र झन्झटीलो हुने देखेपछि हतार हतारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको हो ।

अर्थ समितिले नयाँ स्टक र ब्रोकर थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई गत भदौ ३१ गते ७ दिन भित्र विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको भएपनि त्यस उपरको कारबाहीलाई चासो दिइएको छैन । समितिले पत्राचार गरेको भएपनि मन्त्रालय र बोर्डको मिलेमोतोमा जवाफ दिदै गर्ने भन्दै स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोधार्थ दिँदै भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ अनुमति दिने गरी नियमावली संसोधन गरेको विषयमा ७ दिन भित्र समितिमा आइपुग्ने गरी विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । तर, बोर्डले नयाँ स्टकका लागि ४५ दिन र ब्रोकरका लागि ३० दिनको समयाअवधि तोकि आवेदन माग गरेको छ ।

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभ र प्रदेशको चुनाब घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम हतार हतारमा अघि बढाउँदा बोर्डको चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ । समितिले लेखेको पत्रमा तत्काल समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत विवरण सम्बन्धित निकायसँग माग गरी अभिलेख राख्ने साथै समितिको बैठक बस्नसाथ तत्काल छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी तोक आदेश भएको व्योहोरा उल्लेख छ ।

साथै सिमितले यस सम्बन्धमा भएका कामकारवाही सम्बन्धि विस्तृत विवरण ७ दिन भित्र समितिमा आइपुने गरी उपलब्ध गराई समितिको काम कारवाहीमा सहयोग पुर्याउन समेत पत्रमा उल्लेख छ । समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारी तथा ब्रोकर एसोसीएसनको निवेदनका प्रति समेत संलग्न गरि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । उक्त पत्र धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ ।

समितिले नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय सार्वजनिक संस्थान संचालन कसरी गर्ने भन्ने दिर्घकालीन विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले पनि समितिले चासो राखेको पत्रमा उल्लेख छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमति दिनु अगाडी मुद्रा बजार र पुँजी बजार सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गर्न समितिले यसभन्दा अघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा गम्भिर छलफलको आवश्यकता औल्याएर मन्त्रालयलाई पत्र काटेको समितिका सचिब डा. सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । 

पत्रमा ‘तर तत्काल समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत विवरण सम्बन्धित निकायसँग माग गरी अभिलेख राख्ने साथै समितिको बैठक बस्नसाथ तत्काल छलफल गरिने समेत अर्यालले बताए । सरकारले नयाँ स्टक र नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको समयमा नेप्से कर्मचारी संघ र ब्रोकर एसोसिएसनले विरोध जनाएका थिए । कर्मचारी संघले नयाँ स्टकको विरोध गर्दै भदौ २७ गते विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो ।

यस्तै ब्रोकर एसोसिएसनले आफुसँग छलफल नगरी धितोपत्र बोर्ड सिमित व्यक्तिको लोभमा परी नयाँ स्टक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भदौ २९ गते समितिलाइ अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थिए । सोही पत्रका आधारमा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले समितिको आउदो बैठकमा उक्त विषयमा छलफल गर्न भन्दै सचिवालयलाई आवश्यक पक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्रालयसंग विवरण माग गरेको अर्यालको भनाइ छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वर्गका नयाँ धितोपत्र दलाल थप्ने निर्णय गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले चासो राख्दै आएको थियो । बोर्डले हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको स्तरोन्तनी तथा सुधार नगरी अत्याधिक पुँजीको व्यवस्था गर्दै नयाँ थप्ने निर्णय गरेपछि समितिले सोधपुछको तयारी गरिरहँदा बोर्डले समितिलाई छलेर नयाँ लाइसेन्स आह्वान गरेको हो ।

बोर्डले अर्थ समितिले मागेको विवरणको जवाफ समेत नदिई एकाएक अधिक पुँजी आधार कायम गरेर नयाँ धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या वृद्धि गर्नु भन्दा अघि धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धी तथा हालका धितोपत्र दलाल कम्पनीको स्तारोन्नती र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भनेर व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सिफारीस गरेको थियो । बोर्डको निर्णयले कार्टेलिङग गर्नेहरुका निम्ती फाइदा नै फाइदा र सर्वसाधारणका लागि मर्कै मर्का पर्ने नयाँ ब्रोकर ल्याउन लागेको समितको आशंका छ ।

हालका धितोपत्र ब्रोकरको सुधार नगरी नयाँ थप्ने बोर्डको निर्णयमा अर्थ समितिको चासो

अर्थ समितिले २०७६ मा उप समिति गठन गरी पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गराएको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार समितिले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सिफारीस पनि गरेको थियो ।

समितिले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई स्टक डिलरसीप, एडभाइजरी तथा प्रोप्राइटरीको काम गर्न दिन सिफारीस समेत गरेको थियो । समितिले गरेको सिफारीस अनुसार कुनै पनि काम नगरी बोर्डले नयाँ ब्रोकर थप्ने निर्णय गर्नु तर्क संगत देखिदैन । बोर्डले समितिले सिफारीस मात्र नभई आफैले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका शाखा कार्यालयको अनुमती समेत रोकेर त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।