अर्थतन्त्रको समस्या व्यवसायीलाई मात्र हस्तान्तरण गर्दा बैंकको नाफा बढ्यो : गोल्छासँग अन्तरवार्ता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ)को नेतृत्वमा रहेका शेखर गोल्छा व्यवसायीक समुह ‘गोल्छा ग्रुप’को पनि अध्यक्ष हुन ।

एफएनसीसीआइको कार्यकारिणी समिति सदस्य, एसोसिएट उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै महासंघ अध्यक्ष भएका हुन । कोरोना महामारीको ढिलो गरी नेतृत्व सम्हालेका गोल्छाले ‘भिजन पेपर’ मार्फत महासंघको भविष्य तय गरेका थिए । कोरोनाका कारण ३ वर्षे कार्यकालमा २ वर्ष ४ महिना मात्र महासंघको अध्यक्षको रुपमा रहनेछन । व्यवसायीले नाफा गरेपछि मात्र सेवा र देश विकासको काम गर्न सक्ने बताउने गोल्छा विकसित देशको नेतृत्व व्यवसायीले नै गरेको जिकिर गर्छन् ।

व्यवसायी राजनीतिमा आउनु हुदैन भन्ने गलत मानसिका रहेको उनको तर्क छ । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई पनि संगठित गरेर कर दायरामा ल्याएको खण्डमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्ने उनको बुझाई छ । सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न दिएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारीक बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउने गोल्छासँग अर्थतन्त्रमा देखिएको दवाबका कारण समग्र निजी क्षेत्रमा परेको असर लगायत विषयमा नोटबजारका लागि परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

राजनीतिज्ञहरुलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्दा व्यवसायीलाई गुहार्ने र व्यवसायीले आफु अनुकुलको नीति तर्जुमा गर्न लबिङ गर्ने अभ्यासले अर्थतन्त्र सही बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ ?

राजनीतिलाई पेशाको रुपमा हेर्ने प्रचलन सायद दक्षिण एशियामा मात्रै होला । अरु देशका नेताहरुले समाज सेवाका लागि राजनीति गर्छन र आम्दानीका लागि छु्ट्टै पेशा व्यवसाय अंगालेका हुन्छ । जति पनि डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली लागु भएका देशहरु छन्, ती देशका राजनीतिज्ञहरुको आम्दानीको स्रोत छ अनि मात्रै राजनीति गरेका छन् । राजनीति पछि पुन पेशामा फर्केको पनि देखिन्छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।

पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरु राजनीतिमा जाने क्रम बढेको छ । हामीले व्यवसायीहरुलाई किन राजनीतिमा गयौ भन्नु भन्दा पनि राजनीतिज्ञहरुलाई तपाईको आय आर्जनको स्रोत के हो ? कसरी घर चलिरहेको छ ? छोराछोरी कसरी पढाइरहनु भएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । किनकी राजनीति र पेशा एउटै हुनु हुँदैन । त्यस्तो भएको खण्डमा दुबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । हाम्रोमा व्यवसायी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता हाबी भएको देखन्छि । तर, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका विकसित मुलुकहरुको राजनीतिमा व्यवसायीहरु कै सहभागिता धेरै देखिएको छ ।

हामीकहाँ निजी क्षेत्रले कमाउने नाफालाई नकारात्मक तरिकाले हेर्ने गरिएको छ । जुन गलत हो । व्यवसाय गर्ने भनेकै नाफाका लागि हो । तर, त्यसमा राजनीतिलाई प्रयोग गरेर नीतिगत रुपमा चलखेल गरेर कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीक समुहले आफु अनुकुल नीतिका लागि अभ्यास गर्ने भएकाले पनि नकारात्मक रुपमा हेरिएको हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रले नाफा नै कमाएन भने त सरकारी राजस्व उठ्दैन । देशलाई अघि बढाउन पनि निजी क्षेत्रले नाफा गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई कस्ने भन्दा पनि सहज हुने नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । कानुनको पालना गरेर आर्जन गरेको नाफालाई त सकरात्मक रुपले हेर्नु पर्यो नि ।

अनौपचारीक अर्थतन्त्रको विकासमा राजनितिज्ञले मात्र नभई व्यवसायीहरुले पनि उत्तिकै योगदान दिएका छन् भन्ने भनाईमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

तुलनात्मक रुपमा अहिले अनौपचारीक अर्थतन्त्रको आकार घटेको छ । विशेषत: मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अवधारणा कार्यान्वायनमा आएपछि अनौपचारीक अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म घटेको छ । हामीले सरकारलाई निरन्तर भनिरहेका छौँ, करको दर होइन दायरा बढाउनुहोस् । करको दर भन्दा पनि दायरा बढाएको खण्डमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै जाने निश्चित छ ।

हामीले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न समेत सरकारलाई शुझाव दिएका छौं । हामीले यति गर्न सक्यौँ भने ‘ग्रे’ इकोनोमी एक पटकका लागि सकिन्छ । त्यसपछि अभिलेखीकरणलाई निरन्तरता पनि दिइन्छ र सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्ने काम बढ्छ । त्यसो हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी समेत बढ्ने भएकाले यो गर्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हरुलाई संगठित क्षेत्र भित्र केही समस्याहरु छन् । एसएमइहरुलाई संगठित गरेर करको दायरा भित्र ल्याउन केही कानुनहरुले रोकिरहेका छन् । त्यति मात्र नभई भौगोलिक जटिलता तथा अन्य केही समस्याहरु पनि छन् । यस्ता समस्याहरु समधान गर्नु जरुरी छ । साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी एसएमइहरुलाई निजी क्षेत्रमा ल्याउन सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्र उत्पादन भन्दा व्यापार केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र अस्थिर भएको भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई छुट तथा सहुलियत चाहिएको छ । व्यापारलाई भन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनको विस्तारका लागि व्यवसायीहरुले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने होइन र ?

म तपाईँको कुरा अस्वीकार गर्छु । निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ, जुन कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ । हामी कानुनको दायरामा रहेर नाफा गर्न चाहन्छौँ । देशको विकास गर्ने, देशमा व्याप्त समस्याहरु बुझ्ने काम राजनितिज्ञ अनि राज्यको हो । जबसम्म सरकारले उद्योग व्यवसायलाई आकर्षणको क्षेत्रको रुपमा हेर्न सक्दैन तब सम्म निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानीमा उद्योग व्यवसाय गर्न सक्दैन । यदि बिना कुनै आकर्षण उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्छ भन्नु देखावटी कुरा मात्रै हो ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा देश विकासको लागि लगानी गरेको छु, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी गरेको छु, जनताको सेवा गर्न लगानी गरेको छु भन्छ भने ऊ आफ्नो मूल उद्देश्यबाट बहकिएको बुझ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले मूलतः नाफा कमाउनका लागि लगानी गर्ने गर्छ । नाफा कमाइ सकेपछि मात्रै हामी देश विकासमा लाग्छौँ । धेरै भन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ र अन्ततः देश समृद्धि तर्फ लम्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ ।

हामी पूर्वाधार विकासमा लगानी भएको देख्न चाहन्छौँ । तर, देश विकास कै लागि भनेर त कसैले लगानी गर्दैन नि । त्यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादन विकास नहुनुमा निजी क्षेत्रलाई दोष दिने काम अर्थतन्त्रलाई नबुझेको मान्छेले मात्रै गर्छ । पटक–पटक राजनितिज्ञहरुले निजी क्षेत्रलाई दोष थोपर्दै आइरहेका छन् । हामीले उद्योगलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाइदिन मात्रै भनिरहेका छौँ । हामीले उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउने उपायहरु दिएका छौँ । उद्योगको सुरक्षाको कुरा पनि राखेका छौँ । उद्योगमा लगानी बढोस् भन्ने चाहाना हाम्रो पनि छ । त्यति मात्र नभई नेपाली उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि समेत पहल गरिरहेका छौँ । यी सुझावलाई आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयन गर्ने हो भने उद्योग क्षेत्र आकर्षक भइहाल्छ नि । हामी मूल जरोमा गएर समस्या समाधान गर्नै खोज्दैनौँ । त्यसले गर्दा पनि उत्पादन बढाउने गरी उद्योगहरु स्थापना हुन नसकेको अवस्था हो ।

अहिले पनि हाम्रो सोधानान्तर अवस्था बिग्रिएको छ ।आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर हामीले समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ । यो कदम अल्पकालीन रुपमा ठिक होला तर दीर्घकालीन समाधानको उपाय यो होइन । हामीले निर्यात बढाउनु पर्यो, देशमा उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर हामीले यो पक्षमा ध्यान दिदैनौँ । जहिले पनि सतही समाधानमा मात्रै लागिरहयौँ । यसरी उत्पादन बढाउने र सन्तुलित अर्थतन्त्र बनाउने भनेको निकै चुनौतिपुर्ण कुरा हो ।

उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेर मार्केट विस्तार गर्ने भन्दा पनि मार्जिनल गेनका लागि आयातमै जोड दिने, स्टक मार्केट वा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर इजि मनी मेकिङकलाई मात्र ध्यान दिइएकाले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको यथार्थमा तपाईको टिप्पणी ?

दीर्घकालीन मनी फर्मेसनका लागि सर्वप्रथम लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, सुनिश्चितता हुनु पर्छ । त्यो अवस्था हामीकहाँ छैन । उत्पादन बिस्तारमा पु¥याएको योगदान वापत उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान हुनुपर्यो नि । उत्पादन विकासमा लागेका लगानीकर्ता त्रासमा देखिन्छन । आयात गर्नेलाई अनुगमन हुँदैन तर उत्पादन गर्नेलाई अनुगमनका नाममा अनेक किसिमका अमर्यादित दायरा राखिएको छ । अहिलेको वातावरण त्यसलाई पुरा गर्न निकै जटिल छ । पहिले त यी समस्या समाधान हुनुपर्यो । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने लगानीकर्ता आफैँ आकर्षित हुन्छन् ।

जब दीर्घकालीन रुपमा गरिने लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हुँदैन भने कसले लगानी गर्छ ? मैले दीर्घकालीन लगानी गर्दा भोलि हड्ताल पो हुने हो कि भन्ने त्रास छ । किनभने हाम्रो श्रम बजार बलियो छैन । भोलि अरु वातावरण सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अहिले उद्योग निर्माण गर्यो, भोलि त्यही स्थानमा बाक्लो बस्ती बस्ला, अनि प्रदूषण धेरै भयो, बालबच्चाको स्वास्थ्यमा असर पुग्यो भन्दै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसमा सरकारले उयुक्त किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

भोलि नीतिगत रुपमा परिवर्तन गरी सबै लागनी स्वाहा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । लगानी गरेको भोलिपल्टदेखि सुरक्षा नपाईने हो की, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाली उत्पादनलाई सरकारले नहेरिदिने हो कि ? भन्ने त्रासले सताउन थाल्छ । यस्तो विषयमा लगानीकर्ता चिन्तित हुनु पर्ने समस्याको समाधान भएको खण्डमा मात्र दीर्घकालीन लगानी सम्भव हुन्छ । दीर्घकालीन लगानीका लागि यी सबै समस्या समाधानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अनि मात्रै आन्तरिक उत्पादन विस्तार सम्भव छ ।

व्यवसायीहरुले चाहेको कुरा नीति आए पछि देखिन्छ, त्यति हुँदै गर्दा पनि लगानीको वातावरण छैन भनेर तपाईहरु नै भन्नु हुन्छ । व्यवसायीलाई चाहिए अनुसारको नीति बनाउन सरकारलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने तर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि त्यसलाई किन प्रयोग गर्नुहुन्न ?

त्यस्तो होइन । ट्रेडिङ बिजनेस नराम्रो भनेर कसैले भन्छ ? ट्रेडिङ बिजनेस नहुने हो भने सरकारको राजस्वमा असर गर्छ । अहिले कुल राजस्वको ७०–८० प्रतिशत हिस्सा ट्रेडिङ विजेनको छ । ट्रेडिङ बिजनेसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भने संगठित व्यापारको प्रवद्र्धन गरी असंगठित व्यापारलाई निरुत्साहन गर्नुपर्यो । तर, ट्रेडिङ भनेपछि गलत हो भनेर बुझ्न भएन । देशमा उत्पादन गर्दा लागत उच्च हुने हुँदा वस्तुको मूल्य पनि बढ्न जान्छ । उत्पादन बढाउने भन्दै गर्दा हामीले ग्राहकलाई मर्कामा पार्ने त होइन नि । त्यसैले ट्रेडिङ पनि आवश्यक छ । यदि ट्रेडिङ रोकिदिने हो भने सरकारले विकास खर्च त के साधारण खर्च पनि निकासा गर्न सक्दैन । त्यस कारण ट्रेडिङलाई पनि सुदृढ गर्न आवश्यक छ । ट्रेडमा भएका अनियमिततालाई रोक्नु पर्छ । ग्रे वा अनाअधिकृत ट्रेड छ, त्यसलाई रोक्नु पर्यो । हामीले लबिङ गरेको पनि त्यसैका लागि हो ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य स्थायित्वमा दवाब पर्यो, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा परेको दवाव नियन्त्रणका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी सञ्चितिमा कमी आयो भन्दै सीमित वस्तुको आयात रोकिनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

आयातमा रोक लगाउँदा अर्थतन्त्र तथा विदेशी सञ्चितिमा त्यति धेरै सुधार आएको मैले देखेको छैन । मनोवैज्ञानिक रुपमा मात्रै हामीले विदेशी सञ्चितिमा कमी आयो, सोधानान्तर अवस्था बिग्रिँदै गयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगायौँ । तर, त्यो फलदायी भएको मैले देखेको छैन । किनभने हाम्रो मुख्य आयात भनेको इन्धन हो, जसलाई हामी रोक लगाउन सक्दैनौँ ।

त्यसपछि कच्चा पदार्थ र मेसिनरीको आयात पनि हामीले रोक्न सकेका छैनौँ । हामीले मदिरा रोकेका छौँ, अटोमोबाइल रोकेका छौँ, जसको आयातमा हिस्सा १ प्रतिशत मात्र छ । तर, यी क्षेत्रले राजस्वमा १५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन । यस अर्थमा हामीले आयातमा रोक लगाएर मनोवैज्ञानिक खेल मात्रै खेलेको हो । यसले सोधानान्तर अवस्थामा सुधार गरेको भन्ने आधार कतै सार्वजनिक भएको छैन । मात्रै यसले जनमानसमा जुन किसिमको चेतना फैलाउनु आवश्यक थियो त्यो गरेको छ जस्तो लागेको छ ।

कुनै पनि समस्याको अल्पकालीन समाधान खोज्ने हाम्रो गलत परम्परा छ । अहिले समस्या देखिएपछि दिर्घकालीन समाधानको उपायलाई पनि सँगै लैजानु पर्छ । त्यो काम भएको जस्तो लाग्दैन ।

अहिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । तर पनि बैंकहरुले लगानीमा प्रतिफल निजी क्षेत्रको तुलनामा निकै कम रहेको, व्यवसायीलाई धेरै सहुलियत दिएको भन्ने अनि निजी क्षेत्रले बैंकहरु धेरै नाफामूखी भए भन्ने दोहोरीमा तपाईको धारण के हो ?

बैंक बाहेकका अन्य संस्थाले धेरै कमाएको भन्ने कुरा मैले बैंकरहरुबाट सुन्दै आएको छु । बैंक र स्वतन्त्र व्यवसाय गर्नेहरुमा धेरै फरक के छ ? राष्ट्र बैंक हाम्रो नियामक संस्था होइन । बैंकहरुमा जनताले ठूलो मात्रामा निक्षेप राखेका छन् । त्यो निक्षेपको सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । फेरि बैंकहरुका सेयर होल्डर पनि धेरै छन् । त्यसमा जनताको लगानी पनि जोडिएको छ । तसर्थ बैंकहरुबाट पैसा उठ्न नसके उजुरी गर्न राष्ट्र बैंक छ । तर, व्यवसायीले लगानी गरेको पैसा उठेन भने हामीले त केही भन्न पाउँदैनौँ ।

करको कुरा गर्ने हो भने बैंकहरुले मात्रै होइन हामीले पनि तिरेका छौँ । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एउटा परिधिभित्र रहेर लगानी गर भनेको छ ।

जब देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल छ, यति ठूलो समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त आउनु पर्ने हो नि । यस्तो अवस्थामा बैंकको नाफा बढिरहने तर उद्योग व्यवसायीहरु समस्या पर्ने कसरी हुन सक्छ ? अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार छुट तथा सुलियत र नियामकीय छुट बैंकहरुले पाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले किन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षा दियो भन्ने मात्र हाम्रो सरोकारको विषय हो । समस्याका बेला सबै पक्षको समानुपातिक योगदान हुनु पर्दैन र ?

बैंकरहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोडेर खुल्ला छोडेका छन् । यसले ब्याजदर झनै बढ्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको महंगी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

ब्याजदर बढ्दा स्वतः त्यसको प्रभाव पर्ने भनेको उपभोक्तालाई हो । किनभने व्यवसायीले त मूल्यवृद्धि दर कतिले बढेको छ, त्यसलाई पनि जोडेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसको बोझ सर्वसाधारणमा नै पुग्छ । सर्वसाधारणको बोझ कम गर्नका लागि सरकारी निकायहरुले नीतिगत कदम चाल्ने हो । सोही क्रममा आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँन खोजिएको छ । त्यसले ब्याजदर बढ्छ नै । जनताले उक्त ब्याजदर धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । र, यो विषय निजी क्षेत्रकोभन्दा पनि बढी राजनीतिक विषय हो ।

हामीले त तिर्ने होइन नि ब्याज, तिर्ने त जनताले हो । ब्याजदर बढाउँदा जनताले तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्न काम सरकारको हो । हामी त माध्यम मात्रै हौ । तसर्थ हामीले भनिरहेका छौँ, ब्याजदर बढाउने सम्बन्धमा नीति बनाइयोस् र मर्यादित ढङ्गले बढाइयोस् । बैंकहरुको उच्च प्रतिफल उपयुक्त मात्र होस । त्यसको सुनिश्चितता राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायीलाई अफट्यारो नै पर्ने भएर विरोध गर्नु भएको हो वा सरकरी निकायले ल्याएको नीतिमा फरक मत राख्नु पर्छ भनेर ?

चालु पुँजी कर्जाको सन्दर्भमा बेथिती छैन भन्ने होइन । तर, ५० औँ वर्ष अघिदेखि चलिआएको बेतिथि एकै दिनमा हटाउन सकिँदैन । बैंकले व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहार देखि यावत कारणहरुले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । पुँजी परिचालन, कर्जाको गलत प्रयोग हुँदै आएको छ । यो बेतिथि नै हो । हामीले यो बेतिथि सुर्धानका लागि समय मागेको हो । एकै दिनमा त यी बेतिथि हटाउन सकिँदैन भन्न मात्र खाजेको हो । क्रमिक रुपमा यस्ता विषय सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

तपाईले एफएनसीसीआईको नेतृत्व लिएपछि अर्थतन्त्रमा निकै उतारचढाव आयो । निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै गर्दा अनुभव कस्तो रह्यो ?

मेरो नेतृत्वले एतिहासिक र एफएनसीसीआईका विगतका नेतृत्वको तुलनामा सबैभन्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो । मैले नेतृत्व लिए लगत्तै कोरोना महामारी फैलियो । यसले व्यवसाय छाडेर स्वास्थ्य जोगाउनका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न आफैँ हात जोडेर लागेको अवसथा हो । कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव कम हुँदै गरेको बेला आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । मन्दी पनि कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्था छ । अर्थतन्त्र कता जाने हो भन्ने पुर्व अनुमान गर्न पनि समेत जटिल भएको अवस्था छ । त्यसैले सबै जटिल समस्या एकै पटक परेको हुनाले त्यसलाई हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म ट्याकल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।