मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकको संख्या दश पुग्यो, कुन कुन बैंकको कसिँदैछ लगनगाँठो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको विग मर्जर नीतिलाई अंगिकार गर्दै पछिल्लो समय दश वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्झौता गरेका छन् ।

पछिल्लो समय असोज १० गते सोमबार कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका बैंकहरुको संख्या दश पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अगामी पुससम्म मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई मात्र मर्जर विनियमावलीमा दिँदै आएको सुविधा दिने बताएपछि पछिल्ला दिनहरुमा एक आपसमा सम्झौता गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय नबिल बैंकले नेपाल बंगालादेश बैंक (एनबी बैंक) लाई गाभेर एकीकृत काराबोर थालेपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि अन्य बैंकलाई दबाब परेको हो ।

मर्जरमा नगएका अन्य बैंकहरुलाई पनि दबाब परेकाले दशैंसम्मपछिसम्म सम्झौता हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसो हुँदा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धाले देखाएको १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्षकै वरीपरि बैंकहरुको संख्या कायम हुने देखिन्छ । यद्यपी साना तथा कमजोर बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकको मर्जरलाई भने प्राथमिकतामा राखेको पाइन्न ।

देशको आवश्यकताभन्दा धेरै बैंक हुँदा नियमन समेत कमजोर भएको महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो । संख्यात्मक रुपमा धेरै भन्दा सानो संख्याको ठूलो बैंकको आवश्यकता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनमुलक मर्जरको थालनी गरेको हो । यसअघि २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर हुने बैंकलाई मात्र थप सुविधा दिने भनेकोमा चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत ६ महिना समय थपेको छ ।

मर्जरमा जानका लागि एक आपसमा लगनगाँठो कसेका यी हुन् १० वटा वाणिज्य बैंक

१. हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक (एक्विजिशन १००ः८१)
२. ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (मर्जर १ः१)
३. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल (एक्वीजिशन १००ः९०)
४.प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (एक्विजिशन १ः१)
५. कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक (मर्जर १ः१)

कुनै समय ३२ वटा पुगिसकेको वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २६ वटा रहेको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगालादेशलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २६ वटामा झरेको हो ।

कुनै बेला तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई दुई अर्बबाट आठ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न कठिनाई रहेको थियो । उनले आव २०७२।७३ को मौद्रिक नीति मार्फत ठूला बैंक बनाएर वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उनको उदेश्यका साथ नीति ल्याएका थिए । सो नीति सार्थकता पाउँदा अहिले भने बैंकहरु स्वतस्स्फूर्त रुपमा मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गर्न थालेका छन् । अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकको सर्वाधिक २३ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पु¥याइसकेको छ । नबिल बैंकको पनि २२ अर्ब ८३ करोड माथि रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाबमा २०६३ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र वितरण रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही समयपछि खुला गरेर पुनः लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो । सो समयमा पुँजी बढाउनुलाई बैंकको संख्या घटाउनु रहेकोमा सबैजसो बैंकहरुले हकप्रदबाट चुक्ता पुँजी कायम गर्दा बैंकहरूको संख्या घट्न सकेन । केहीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्दा ६ वटा वाणिज्य बैंक मात्र घटे । बाँकी बै.कहरुले साना कम्पनी प्राप्ती तथा हकप्रद र बोनस वितरण गरेर नै चुक्ता पुँजी पु¥याएका थिए ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।