व्यवसायीको विरोधपछि चालु पुँजी कर्जाका सन्दर्भमा बुँदा तोकेर सुझाव माग्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र दुबिधा क्लियर गर्न भन्दै सुझाव मागेको छ । केन्द्रीय बैंकले सुझाव माग गर्दा पनि मार्गदर्शनमा गरिएका र व्यवसायीले विरोध गरेका विषयलाई जोड दिदै सुझाव मागेको हो । 

विगतको व्यवस्थालाई कसिलो बनाउँदै असहज परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा ल्याएको आरोप व्यवसायीले लगाउदै आएका थिए । त्यतिमात्र नभै विभिन्न बुँदाहरू लागू गर्न नहुने भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई लिखित पनि बुझाएका थिए । तर, केन्द्रीय बैंक भने संशोधन नगरी लागू गर्ने पक्षमा थियो । तर, लागू भएको एक महिनाको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीले विरोध गरेका विषलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या  वा दुबिधा भएमा सहज बनाउने भन्दै सुझाव मागेको हो । 

राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने उपायहरू सुझाव स्वरुप दिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न समस्या र दुबिधा भएका मार्ग र्दशनका बुँदाहरू समेत उल्लेख गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आगामी मंसिर १० गतेको समय दिँदै मार्ग दर्शका केही बुदा उपर सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा अनुमानित वार्षिक कारोबाररबिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा समस्या या दुविधा भए सुझाउन भनेको छ ।

त्यस्तै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमाको हकमा ऋणीको आवश्यकतालाई ‘फल्क्चुएटिङ’ तथा ‘पर्मानेन्ट’ दुई भागमा विभाजन गरी फल्क्चुएटिङको हकमा २५ प्रतिशत र पर्मानेन्टको हकमा आवश्यकतानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति बमोजिम सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले सु्झाव मागेको छ । 

यस्तै पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल ऋणीको व्यवसायीक प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऋणीले पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसारको कारोबार अनुमानितसँग २० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएमा भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको हकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा मात्र भेरियन्सको व्यवस्था लागू हुने विषयमा समेत केन्द्रीय बैंकले सहज उपाय अपनाउन खोजेको देखिन्छ । 

चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक नहुने उल्लेख छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योगरव्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने छ । तर यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा कम दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्ष १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सकिने व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सुझाब मागेको छ । समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने ब्यवस्थाको सन्दर्भमा समेत बैंक वित्तीय संस्थाबाट सुझाव लिन खोजेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।