बैंकहरुको नाफाबाट ब्याजदर घटाउने प्रयास, बैंकहरुलाई च्यापेर व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासीक समीक्षा मार्फत बैंकहरुको च्यापेर व्यवसायीको पक्षमा हुने गरी नीति ल्याएको छ । बैंक ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै चौतर्फी आन्दोलन भएपछि राष्ट्र बैंक व्यवसायीतर्फ ढल्केको हो ।

व्यवसायीहरुले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाउँदै आएका थिए । त्यति मात्र नभई व्यवसायीहरुले कोरोना माहामारीको असर उद्योग व्यवसयीले मात्र भोग्नु पर्यो भन्दै आएका थिए । उद्योग व्यवसय ध्वस्त हुँदा पनि बैंकहरुको नाफा वृद्धि कायम रहेपछि व्यवसायीहरु झनै आक्रोसित बनेका थिए । त्यसका साथै कोरोना माहामारीको असर नसकिँदै उच्च दरमा बढेको ब्याजदरले व्यवसायीलाई सडकमै आउन बाध्य बनायो ।

व्यवसायी सडक मै आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा घटाएर ब्याज घटाउन खोजेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड घटाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरेको छ ।

बैंकको नाफा घटाउन स्प्रेड घटाएको भन्दा पनि बजारमा सन्तुलन कायम गर्न उयुक्त नीति अबलम्बन गरीएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि स्प्रेड ४ प्रतिशतमा ल्याउने भनिएको छ । सोही अनुसार नीतिगत व्यवस्था गरीएको हो,” उनले भने, “दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा रहेको स्प्रेडलाई हेर्दा पनि ४ प्रतिशत कायम गर्दा बजारलाई सन्तुलित बनाउँछ भन्ने विश्वास सहित यस्तो निर्णय गरिएको हो ।”

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा घटाउन नखोजेको बताए पनि नीतिगत व्यवस्थाले त्यस्तो देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी घट्दो क्रममा रहेको भने पनि व्यवसायीको दवाबले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफामा असर गर्ने नीति ल्याएको एक बैंकरले नोटबजारलाई बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरीएको व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्था डेढ प्रतिशतसम्म नाफामा असर गर्ने ती बैंकरको अनुमान छ ।

पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको केही सुधारको संकेतले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या सहज हुने केन्द्रीय बैंकको दाबी भएपनि तरलता र ब्याजदर माथि परेको चाप तत्काल समाधान नहुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।

यसले गर्दा दिगो रुपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै बेन्द्रीय बैंकले ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने समिक्षामा उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन वृहत आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रीय बैंकले औल्याएको छ । 

शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदर माथि चाप पर्न जाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकोले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको भएपनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको असरले ब्याजदर र तरलता प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यती मात्र नभई केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म कायम रहने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने पनि जनाएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रवाह गर्ने तरलताले मात्र ब्याजदरलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाएको देखिँदैन । स्प्रेड घटाई तरलता बढाएर ब्याजदर कम गर्ने नीतिगत व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ, आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।