चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै २ वर्ष लागू नगर्न परिसंघको माग 

नेपाल उद्योग परिसंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै २ वर्ष लागू नगर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ । परिसंघले आगामी २ वर्षपछि पनि आवश्यक संशोधन सहित लागू गर्न आग्रह गरको हो । 

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षको प्रतिक्रिया दिँदै हालको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको जनाएको छ । कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप मार पारेको दावी परिसंघको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहेको विषयलाई सम्बधोन गर्ने गरी समीक्षा नआएको समेत परिसघले जनाएको छ । समिक्षले ब्याजदर घटाउने र तरलता व्यवस्थापन गर्ने ठोस कदम नलिएको हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधानमा चुकेको परिसंघको धारण छ । 

अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने जोखिम बढेको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मुल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त शुल्क १३।५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१।५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गर्छ ।   

अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान गरेर १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरू सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघको दावी छ । उनीहरु कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुनाले त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन समेत परिसंघले माग गरेको छ । 

कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको कारण नेपाल सरकारको राजश्व समेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने परिसंघको दावी छ । पुँजी बजार र घर जग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भएपनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । तसर्थ शहरि विकासमा सहयोग पुग्ने गरि हाउजीङ र कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न परिसंघ अनुरोध गरेको छ ।साथै पुँजी बजारलाई हौसला पुग्ने नीति अबलम्बन गर्न समेत परिसंघको सुझाव छ ।

बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न परिसंघको सुझाव छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने परिसंघको राय छ । 
अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्यहरूको निर्विकल्प समाधान लगानी योग्य पुंजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन परिसंघको आग्रह छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एक पटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै विदेशी विनिमय सञ्चिती ८ महिना बढिको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त भएकाले र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित गरिएका वस्तुहरुको आयात खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।