सरकारी उदासिनताका कारण मोटर बीमा संशोधन प्रक्रिया अलपत्र

तत्कालिन बीमा समितिले मोटर बीमा पोलिसी संसोधन गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

२०७५ सालमा नै समितिले मोटर बीमाको बीमांक बढाउन सम्बन्धित निकायसँग पटक पटक छलफल समेत गरेको थियो । तर, समितिको उदासिनताका कारण प्रक्रिया अगाडी नबढाइएको सर्भेयर बुद्ध काजी श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ मोटर बीमा पोलिसी संसोधन समितिका सदस्य हुन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेजीसँगै मोटर बीमा पोलिसी पनि शंसोधनको तयारी गरेको थियो । यातायात समिति नरहने भएपछि मोटर व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले बीमा पोलिसी संशोधनको तयारी गरेको हो । सरकारले मोटर बीमा अन्र्तगतको उपचार खर्च बापतको रकम बढाउने र अन्य जोखिम बापतको भुक्तानीलाई असिमित बनाउँने तयारी गरेको छ । बीमा योजनालाई परिमार्जन गर्ने बिषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, बीमा समिति र अर्थमन्त्रालय बिच पटक पटक छलफल भएको थियो ।

हालको व्यवस्था अनुसार दुर्घटनाबाट घाईतको उपचारको लागी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सो रकम भन्दा बढी खर्च भएमा यातायात समितिले नै भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर, समिति नै नरहेपछि भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौल देखिए पछि सरकारले बीमा योजना परिमार्जन गरी व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउने तयारी गरेको हो ।

मेडिकल बीमा ५ लाख बनाउने योजना

मोटर बीमा पोलिसी शंसोधन गर्दै उपचार खर्च बापतको रकम ५ लाख बनाउने तयारी भएको थियो । अन्य जोखिमको भुक्तानी भने असिमित बनाउने तयारी भएको सर्भेयर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मोटर बीमालाई नगद रहित बनाउँने बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । जसअनुसार कम्पनीसँग आवद्ध अस्पतालमा पुगेर घाईतेको उपचार गर्न सकिनेछ । जसका लागी कुनै नगदको आवश्यकता पर्दैन ।

त्यस्तै, पोलिसी शंसोधन गर्दै सवारी साधन दुर्घटना हुँदा अब देखि कम्पनीको नामबाट नै दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । हालसम्म यातायात समिति कै मार्फत सवारी साधनको बीमा गरिने र दाबी भुक्तानी गर्दा पनि समिति कै माध्यमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो । तर, समिति नै नरहने भएपछि यातायात व्यवसायीको नाममा रहेको कम्पनी मार्फत नै दाबी भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपालमा सवारी साधन दुर्घटना हुँदा बन्द र हडताल हुने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले मोटर बीमाको तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरेको हो । २०६६ साल भदौ १ गते देखि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको थियो । सो व्यवस्था अनुसार बीमा गरिएको सवारी साधनका कारण तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गथ्र्यौ । २०७३ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी सरकारले यात्रु पक्षको बीमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सवारी साधनको सिटको आधारमा बीमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, चालक र सहचालकको पनि बीमा गर्नुपर्नेछ ।

दुर्घटना हुदा कति पाइन्छ क्षतिपूर्ति रकम

बीमा गरिएको सवारी साधनले तेस्रो पक्षलाई क्षति पु¥याएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । तेस्रो पक्ष, यात्रु पक्ष, चालक र सहचालकको मृत्यू भएको अवस्थामा कम्पनीले ५/५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । घाईते भई उपचार गर्नु परेमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

तेस्रो पक्ष बीमालाई कम्पनीहरुले तीन बर्गमा विभाजन गरेका छन् । मोटरसाईकल दुर्घटनाबाट भएको व्यक्तिगत तथा समानको क्षति भएमा कम्पनीहरुले अधिकत्तम २५÷२५ लाख भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनले व्यक्ति वा समानमा क्षति पु¥याएमा अधिकत्तम ८०/८० लाख भुक्तानी गर्छ । व्यावसायिक सवारी साधन दुर्घटनाबाट हुने मानविय र भौतिकको क्षतिको लागि भने अधिकत्तम ५०/५० लाख भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्कालिन समयमा सरकारले तेस्रो पक्ष बीमालाई मात्रै अनिवार्य गरेको थियो । शुरुवातमा तेस्रो पक्ष मृत्यु हुँदा ५ लाख रुपैयाँ र उपचार खर्च बापत १ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यस्तै, यात्रु पक्षको मृत्यु भएमा १ लाख रुपैयाँ मात्रैको व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपी अनिवार्य भने गरिएको थिएन । तसर्थ सवारी दुर्घटना मृत्यू भएका यात्रुलाई पनि तेस्रो पक्ष बनाई दाबी गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो ।

कम्पनीहरुमा बारम्बर यस्ता झुठो दाबी बढ्न थालेपछि सरकारले २०७३ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी यात्रु पक्ष बीमांक रकम बढाएर ५ लाख बनाएको छ । त्यस्तै, उपचार बापतको रकम बढाएर ३ लाख रुपैयाँ बनाएको छ । सवारी दुर्घटनामा चालक र सहचालकको मृत्यु भएको अवस्थमा पनि ५/५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै यात्रु, चालक र सहचालकको बीमा पनि अनिवार्य गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।