ऐन संशोधन गरेर गभर्नर र डेपुटि गभर्नरलाई बरखास्त गर्न झनै सजिलो बनाइदै

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर तथा डेपुटि गभर्नरले काममा ढिलासुस्ती गरेमा पनि बरखास्तीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्दै काम तथा निर्णय गर्न ढिला गरेमा पनि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी बरखास्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले संघिय संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरेको विधयेक अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको सो विधेयकलाइ अर्थमन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको हो ।

उक्त विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) को कार्यक्षमताको अभाव भएमा भन्ने शब्दहरुपछि बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिला सुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा बिलम्ब गरेमा समेत बरखास्त गर्न सकिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले कुनै निकाय वा व्यक्तिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा उच्च अधिकारीले थप अध्ययन गर्न तथा विषयबस्तुको गहिराइमा जानका लागि लिएको अवस्थामा समेत चित्त नबुझेको खण्डमा बरखास्तीमा पर्न सक्ने अवस्था सृजना गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर पनि काम गर्न ढिलासुस्ती गरेमा हटाउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान राख्नु भनेको काम गर्ने निकाय वा व्यक्तिले त्यस विषयमा बुझ्नका लागि पनि केहीसमय लागेमा निर्देशनकर्ताले आदेश मानेन ढिलासुस्ती ग¥यो भन्ने अवस्था आउने पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

यस्ता प्रावधानहरुले संसाथगत सुदुढीकरण र संस्थागत दीगो विकासमा वाधा पुर्याउने उनको भनाई छ । राजनैतिक अस्थिरता रहेको अवस्थामा सत्ताधारीहरुले आफ्नो अनुकुलको निर्णय लाद्न मनोगत प्रावधानहरु राखेको भन्दै यसले राष्ट्र बैंकको छबिलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।  “त्यत्तिको भरमा बरखास्त गर्ने अवस्था हुने देखियो” उनले भने, “यस्तो हुनु हुँदैन, त्यसैले यस्ता कुराहरू कानुनमा नपारेको भए राम्रो हुन्छ ।” यस्ता विषयलाइ ऐनमै व्यवस्था गरिदा सानो विषयले वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारणले पनि बरखास्त गरिने पद्धतीलाइ बढवा दिन मद्दत गर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नेछ । नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ । त्यसैगरी सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ । ऐनलाइ संशोधन गरेर काममा ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्न ढिलाई गरेमा समेत बरखास्त गर्न सकिने व्यस्था थप गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समयमा सरकारले डेपुटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठलाइ पनि सोही व्यवस्था अनुसार खराब आचरणको आरोपमा छानवीन समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाइ एक महिनाको अवधि दिएर प्रतिवेद बुझाउन सरकारले भनेको छ । समितिले दोषि ठह¥याइ सिफारीस गरेमा सरकारले बरखास्त गर्नेछ । हाल श्रेष्ठ निलम्बीत छन ।