अप्रिल महिनाबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि जापानले कृतिमानी ११४ ट्रिलियन येन (८६४ अर्ब डलर ) बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जापानले १०७.६ ट्रिलियन येन बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ६.४ ट्रिलियन येनले बढेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारेको उक्त बजेट प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले अनुमोदन गर्ने छन् । बजेटको आकारमा वृद्धि भएता पनि कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण उदासीन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न जापान सरकारले साघुरो बाटो अपनाएको अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सैनिक व्यवस्था सबलीकरणका लागि जापानले ६.८ ट्रिलियन येन खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाको सामना गर्न आगामी ५ वर्षमा जापानले कुल जीडिपीको ४ प्रतिशत सैनिक सेवा विस्तारमा खर्च गर्ने छ । हाल ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको आकार वृद्धि भएको र सैनिक सुदृढीकरणमा खर्च बढेका कारण यो वर्षको बजेट बढेको समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
११४ ट्रिलियन बराबरको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणपत्रमा निर्भर रहेको छ । कुल बजेटको ३१.१ प्रतिशत हिस्सा ऋणपत्र बिक्रीमा निर्भर छ । हाल जापानको सार्वजनिक ऋण कुल अर्थतन्त्रको २.५ गुणा रहेको छ । यो वर्षको बजेटले पनि सार्वजनिक ऋण घटाउन नसक्ने र त्यसको लागि जापानलाई केही वर्ष लाग्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी रुपमा आकाशिदै गरेको मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा विकसीत तथा विकासशील देशहरुले आक्रामक रुपमा बढाएको ब्याजदर, रुस–युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको खाद्यान्न संकट तथा इन्धन अभाव, अन्तराष्ट्रिय विनिमय बजारमा येनको कमजोर प्रर्दशन लगायतका कारणहरुले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा जाने सम्भावना रहेको छ।
प्रतिक्रिया