सरकारले रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी भनेका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ ।
त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ ।
चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धी पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । “अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमन लगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ”, श्रेष्ठले भने ।
सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए ।
जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कुन आयोजना कति खर्च ?
सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि ९ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कूल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको ०.४३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५ लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ ।
काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ५.१३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २ करोड ५५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि २ अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कूल विनियोजनको ३.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम ७ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि ४ अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ ।
त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि ७ अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५.८५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ५ हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीले समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष १ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१.५१ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च १ करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पुँजीगततर्फ ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२.४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि १ अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि १ अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ १ करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६.२७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च १ करोड ८७ लाख १५ हजार र पुँजीगत खर्च ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा २ अर्ब २७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा १४.४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १ करोड १७ लाख र पुँजीगत खर्च ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा २ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ९७ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३८ करोड ४ लाख गरी कूल २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७.९९ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आवका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कूल खर्च २०.११ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ २ करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रू दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् रू ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि ९ अर्ब ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा १६.४९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि ४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३.५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ ३ करोड र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको चालुतर्फ ३ करोड ९२ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ गरी कूल २ अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८.५८ प्रतिशत बराबर हो ।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि ५ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ १ करोड ६ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कूल १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१.५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६.९२ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया