बैंकहरूको एकल ग्राहक कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत, सीमा नाघे शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एकल ग्राहक कर्जा सीमा व्यवस्थालाई थप कसिलो बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई बैंक वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा दिए शतप्रतिशत थप कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको हो । 

बैंक वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैर कोषमा आधारित सुविधाहरू समेत गरी प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको एकल ग्राहक कर्जा दिन सक्छन् । तोकिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा सापट वा सुविधा प्रदान गरेमा अधिकेन्द्रित जोखिम खाम्नको लागि सीमाभन्दा बढी प्रदान गरिएको कर्जा सापट वा सुविधाको शतप्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गेरको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि बैंकहरुले कर्जा असुलीको सूचनामा तीन पुस्ते विवरण सहित फोटो पनि प्रकाशित गर्दै आएका थिए । 

राष्ट्र बैंकले परियोजना कर्जाको ग्रेस/मोराटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । कर्जा अवधिभर आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला र चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात  अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी औद्यौगिक एवम् व्यापारिक संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जाको बक्यौता रकम क्यास क्रेडिट कर्जा जनाउनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 बैंक वित्तीय संस्थाले २ लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन् । यसभन्दा अघि यस्तो सीमा ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले काठमाण्डौ उपत्यका, महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यसैगरै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ महिना भन्दा कम समयावधिको व्यतिmगत मुद्दती निक्षेप तथा ६ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको वखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतीत हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता पाइने छैन ।

कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन उक्त क्षेत्रमा लगानीको अनुभव भएका वाणिज्य बैंकहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । यसरी जारी गरिएको कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा लगानी गर्दा पहिलो वर्ष संकलित रकमको न्यूनतम ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षसम्म संकलित रकमको न्यूनतम ६० प्रतिशत तथा तेस्रो वर्षसम्ममा बाँकी सम्पूर्ण संकलित रकम लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म अन्य संस्थाहरूले जारी गरेको सोही प्रकृतिको ऋणपत्र खरिद गर्न भने पाइने छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको बैंक खाता खोल्दा ग्राहकको अन्य संस्थामा विप्रेषण  बचत खाता नभएको स्वःघोषणा लिनु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम खोलिने बैंक खाताका लागि सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने छ । यस प्रकारका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तर्फबाट प्रतिखाता एक सयजम्मा गर्न सक्नेछन । उक्त खातामा नेपालबाट सोही खातामा रहेको रकमको ब्याज, विप्रेषण मुद्दती निक्षेप खाताबाट रकमान्तर हुने रकम र सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने भुक्तानीबाहेक अन्य कुनै पनि रकम जम्मा वा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी रहेका बैंक वित्तीय संस्थामा विदेशबाट आउने कर्मचारीको संख्या पनि घटाएको छ । प्राविधिक सेवा सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहेको अवस्थामा बढीमा ३ जनासम्म र ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको अवस्थामा बढीमा ५ जनासम्म विदेशी जनशक्ती ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो सीमा संख्या ५ र ७ जनाको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।