चौतर्फी दबाबका बाबजुद अर्थतन्त्र जोगाउनमा गभर्नरको ध्यान, कसिलो नीतिलाई निरन्तरता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौतर्फी दबाबलाई व्यवास्ता गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत देखिएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिई विगतमा लाग्दै आएको आरोपलाई समेत निस्तेज पारेका हुन ।

गभर्नर अधिकारीलाई यसभन्दा अघिको सरकारलाई सहयोग नगरेको र तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । तर, गभर्नरले अहिले आएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न खोज्दा कुनै व्यक्ति वा सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्ने भास्य बनाइएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । गभर्नरलाई ब्याजदर घटाउन, कर्जा लगानी विस्तार गर्ने, सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गर्ने खालका नीति अबलम्बन गर्न सुझाव तथा दबाब आएको भएपनि उनले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नु भन्दा ठूलो कुनै पनि दबाब हुन नसक्ने पुष्टि गरिदिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जाको पछिल्लो नीतिको विषयलाई लिएर आन्दोलन नै गरेको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई घरजग्गा र सेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत सहज प्रयोगको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देखि अर्थमन्त्रीलाई समेत गुहारेकोे अवस्थामा पनि गभर्नर प्रभावित नभएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा झल्कन्छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई नेकपा एमालेको सरकारले नियुक्त गरेको हुनाले पुर्व अर्थमन्त्री शर्मालाई असहयोग गरेको भएपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सहयोग गर्ने विश्लेषण बजारेले गरेको थियो । तर, गभर्नरले त्यसको ठिक विपरित अर्थतन्त्र केन्द्रीत नीति अबलम्बन गरेर आफ्नो छवीलाई जोगाएका छन् ।

कोरोना महामारीमा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले बढाएको मनि सप्लाइले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेपछि त्यसलाई सुधार गर्न गभर्नर अधिकारीले कसिलो नीतिको निरन्तरता दिएका छन् । गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अधिक पैसालाई राष्ट्र बैंक फर्काउने, कर्जा, आयात, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बढाएको नीतिगत दरलाई चलाएका छैनन् । यसले कर्जा प्रबाह नियन्त्रण हुने र आयातमा समेत कमी आइ बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबमा समेत कमी आउनेछ ।

समग्र माग तथा आयात व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेको छ । गत वर्ष चालु खाता अत्याधिक घाटामा गएका कारण आयात व्यवस्थापनका लागि लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन शुरु भएसँगै २०७९ पुसदेखि पूर्ण रुपमा हटाएका छन् । विद्यमान उपभोग प्रवृत्ति, आयातमा आधारित उत्पादन संरचना र आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा बाह्य क्षेत्रलाई पुनः दबाबमा पर्न नदिने गरी आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विगतको नियन्त्रण मुखि नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाह सन्तुलित रहन गई तरलता र ब्याजदरमा थप सुधार आउने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । तर, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पुनः दबाबमा पर्नसक्ने जोखिम कायमै छ । त्यसैले गर्दा तरलता र ब्याजदरमा देखिन लागेको सुधारलाई दिगो राख्न चुनौतीपूर्ण हुने बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ ।

तत्कालका लागि अल्पकालिन ब्याजदर घटेको र तरलतामा सुधार आएको देखिएपनि त्यसको मूख्य कारण भनेको न्यून कर्जा प्रबाह हो । कर्जा प्रबाह बढ्ने वित्तीकै पुन आयात बढ्ने, सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि आउने र समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने विश्लेषण सहित केन्द्रीय बैंकले कसीलो मौद्रिक नीतिलाई नचलाएको राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादर थापाले बताए । “अहिलेको अवस्थामा नीतिगत दरलाई चलाउने वा कर्जा विस्तार गर्ने अवस्था नै छैन,” उनले भने,“अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कै अर्थात अहिलेको समयका लागि जे आवश्यक हो सोही अनुसारको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आएको छ ।” अल्पकालिन ब्याजदरमा आएको गिरावटलाई केन्द्रीय बैंकले पनि ओभरनाइट रिपो रेट ८.५ प्रतिशत बाट ७ प्रतिशतमा झारेर सहयोग गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७९ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप ९.४ प्रतिशतले बढेको छ । तर, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा ४.० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर न्यून रहेका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।

शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन शुरु भएसँगै मौद्रिक तरलतामा विस्तार भएको छ । तरलतामा सुधार आएका कारण अल्पकालिन ब्याजदरहरु घट्न थालेका हुन । पछिल्लो समयमा ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट एकल अंकमा आएको छ भने अन्तर बैंक दर पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ ।

अल्पकालिन ब्याजदरमा आएको गिरावटलाई मात्र आधार बनाएर कसिलो मौद्रिक नीतिलाई चलाउन उपयुक्त हुदैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पनि भारतीय रिजर्भ बैंक तथा फेडरल रिजर्भ बैंकलाई पछ्याउदै नीतिगत दरलाइ निरन्तरता दिएको छ । बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा मूल्यमा रहेको चापमा कमी आउन अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकले चौतर्फी दबाब आएपनि नीतिगत दरलाई नचलाई ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । कर्जा बढेको अवस्थामा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने तथा हालको औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिका कार्यदिशालाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।