अर्थ मन्त्रालयले ६% को आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउने, सरोकारवालासँग माग्यो सुझाव

राष्ट्रिय योजना आगोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसार बजेट निमार्ण गर्ने तयारी अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो ।

योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब ८८ अर्बबाट नबढ्ने गरी सीमा तोकिदिएको छ । मन्त्रालयले पनि सोही अनुसार नयाँ योजनाहरुलाई कमगर्दै अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने गरी बजेट बनाउने तयारीमा लागेको नव नियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकास शरण महतले बताउँदै आएका छन। उनले नयाँ कार्यक्रमलाई सक्दो नियन्त्रण गर्ने र पुराना पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालका कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने योजना अनुसार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन ।

मन्त्री महतले सह सचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि मस्यौदा लेखन समिति बनाइसकेका छन। मस्यौदा लेखा समिति गठन गरेलगत्तै मन्त्रालयले सरोकारवालासंग सुझाव माग गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत ’अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३) को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले बजेट तजुर्मा गर्दासन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुने विषयलाइ समेत ध्यानमा राख्न सुझाएको छ ।

आयोगले आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आ.व. २०८०/८१, आ.व. २०८१/८२ र आ.व. २०८२/८३ मा क्रमशः ६.० प्रतिशत, ७.५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहिलो वर्ष ६.५ प्रतिशत तथा दोसो र तेस्रो वर्ष ६.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम राजस्व बाँडफाँड एवम् प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मुद्रास्फीति समेतलाई दृष्टिगत गरी हस्तान्तरण हुने रकमको अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप पर्ने विषयलाइ पनि ध्यानमा राख्न सुझाएको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ । तलव भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च समावेश गरी आवश्यकताका आधारमा त्रिवर्षीय खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आ.व. २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा नेपाल सरकारको कुल स्रोत क्रमशः १६८८.४ अर्ब, १८८०.३ अर्ब र २०८८.९ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य रोखेको थियो । तर, पछिल्ला आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण सो अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने भन्दै पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले बजेटेको अर्धवर्षिक समिक्षा गरेका थिए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले क्रमस ४.१ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरेका छन् । त्यसैगरी योजना आयोगले पनि चालु आवको आर्थिक वृछि ४.५ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरेका छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।