ब्याजदर नियन्त्रण गरी स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिबिफिनको सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन) ले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ । सिविफिनले ब्याजदरको उतारचढावलाइ राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरी स्थिरता कायम गर्नु पर्ने सुझाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफुले ब्याजदर नियन्त्रण गर्र्नेे भन्दा पनि २०४६ साल देखि बजारले नै निर्धारण गर्दै आएको बताउँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा ब्याजदर बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा केही हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले तोक्ने नीतिगत दर र बैंकदरले असर नगर्ने समेत उनीहरुको भनाइ छ ।

सिबिफिनले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि पनि ब्याजदर घट्न पर्ने दावी गर्दे आएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालन गर्नुपर्ने कामहरुको सुची समेत सीबिफिनले तयार गरेको छ ।

सिबिफिनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको विगत ५ वर्षको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमास सम्म आइपुग्दा गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रयमासको तुलनामा समग्र वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०८ प्रतिशतले वृद्धि भैसकेको र आगामी दिनमा शेयर बजार, घर जग्गा कारोबार लगायत अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरुमा देखिएको शिथिलताले निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि हुन सक्ने संस्थाले जनाएको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध धरपकड, दैनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरु उपर दिनदहाडै सांघातिक आक्रमण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय बन्द गर्न गराउन दवाव दिने, कर्जाको साँवाब्याज नतिर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने लगायतका गतिविधि नियन्त्रणका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिन परिसंघले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

तरलता अभाव देखिएको हुनाले स्थानीय निकायको रकम बराबर नै निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गराउन परिसंघले अर्थमन्त्रालय संग माग गरेको छ । यसले बैंकहरुको लगानी क्षमता बढ्ने र कोषको लागत घट्ने हुनाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने परिसंघको दावी छ । पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउन समेत परिसंघले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाएको छ । नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सवद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जाने परिसंघले जनाएको छ । बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी परिसंघले बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रियल स्ेटट र सेयर लगायतका सम्पत्तिहरुको मुल्य तथा कारोबारमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव परेको भन्दै परिसंघले सरकारको राजश्व घटेको, रोजगारी सिर्जनामा संकुचन आएको तथा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत व्यापक रुपले बढेको जनाएको छ । कर्जाको सर्वसुलभ पहुँचको विस्तारको लागि तथा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोड सम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन लागु नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत परिसंघले सुझाएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा माग र आपुर्तिले नै मूल्यको निर्धारण गर्ने हुनाले स्प्रेड र सेवा शुल्क नियमनको व्यवस्था खारेज गर्न समेत परिसंद्धले माग गरेको छ । रोजगारमूलक उद्योग व्यवासाय, उर्जा, निमार्ण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशतले कमगर्न समेत माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।