महालेखाले मर्जर एक्विजिसनको लाभमा आयकर निर्धारण गर्न भने पनि सरकारी वेवास्ताले अर्बौ राजस्व नोक्सानी

महालेखा परीक्षककको कार्यालयले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसनमा हुने लाभमा आयकर निर्धारण गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । न्यून राजस्व संकलनका कारण ऋणवाट चालु खर्च गर्नु पर्दा समेत सरकारले महालेखाको ठहर अनुसार कर निर्धारण तथा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदेखाएको हो ।

महालेखले विगत तीन वर्ष देखि मर्जर तथा एक्विजिसनमा अर्बौको करछली भएको भन्दै निर्धार तथा असुलीका लागि निर्देशन दिंदै आएको छ । तर, सरकारी उच्च अधिकारीहरुले भने बैंक वित्तीय संस्थाको प्रभावमा परेर त्यसलाई गिजोल्ने मात्र काम गरेको देखिन्छ । त्यसका साथै सरकारी उच्च अधिकारीहरु नै मर्जर तथा एक्विजीनवाट हुने लाभमा कर लाग्ने र नलाग्ने धारमा विभाजित छन । केहीले कर लाग्ने भनेपछि केही यसमा कर नलाग्ने तर्क अघि सर्दै आएले यो विषयको टुङगो लाग्न सकेको छैन ।

यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको लेखासमितिमा समेत छलफल भएकोमा विस्तृत छलफल गर्नु पर्ने भन्दै टार्ने काम भएको छ । यस विषयमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको संस्थाले समेत वित्तिय लेखामानले गरेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी नीति तर्जुमा गरेर कर नलाग्ने जिकीर गर्दे आएको छ । चार्टर्ड उकाउन्टेन्टस संस्थाले बोर्डले दिएको ‘कार्भ आउट’ भन्दा बाहिर गएर मर्जर तथा एक्विजिनको लाभलाई लेखा राख्ने आफ्ना सदस्यहरुलाइ सुझाएको एक चार्टर्ड एकान्टेन्टले नोटबजारलाई जानकारी दिए ।

महालेखाले भने मर्जरबाट भएको लाभमा ३० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने भएकाले त्यसलाई असुली गर्नु पर्ने भनी निर्धारण गर्न भनेको छ । महालेखाले यसरी औंल्याएको कर छलीमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको कमजोरी देखिए पनि केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आफ्नो नियामक निकाय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था मार्फत आफ्नो गल्ती लुकाउने प्रयासमा गलत ब्याख्या गर्दै शक्ती केन्द्रहरुमा धाउने गरेकाले पनि कर निर्धारणको प्रक्रिया वर्षौंदेखि अन्योलमा परेको महालेखाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

“महालेखाले निर्धक्कका साथ उठाएको कर छलीको विषयलाई समेत सरकारले नजर अन्दाज गर्नु अपत्तिजनक छ,” महालेखाका ती अधिकारीले नोटबजारसँग भने, “केही व्यक्तिको कमजोरी छिपाउनका लागि राज्य संयन्त्रले अर्बौको कर असुली प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्नु दुखद कुरा हो ।” बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, सहकारी, बीमा तथा जलविद्युत कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर नै आयो ।
कुनै पनि संस्थाको नाफा बढाउनका लागि गरिएका मर्जर तथा एक्विजीसनमा आयकर एने अनुसार लाग्ने रकम उठाउन पनि के समस्या भन्दै ती अधिकारीले उल्टै प्रश्न गरे । “बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतले लिने नाफाको ‘टार्गेट मिट’ गर्न समेत मर्जर गराएको विषय त सत्य हो नी,” उनले भने, “ नाफा बढाउन मर्जर बिकल्प हुन सक्ने र सो बापत लाग्ने करमा किन यति धेरै दुविधा ?”

महालेखाका अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा एकमा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप हुने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने, सोही ऐनको दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था छ । बैंक एवं वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीअनुसार कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान अनुरूप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान –३ अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवसथा छ ।

त्यसैगरी पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत दिएको साधारण शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा ख्यातिको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । लेखामानको उल्लिखित प्रावधान विपरीत मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएका छन् ।

नेपाल लेखामानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको देखिन्छ ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था पनि रहेको महालेखाको ६० औ प्रतिवेदनमा उल्लेखछ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेको एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कावासोतीमा दर्ता रहेको एक सहकारी संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेको महालेखाको ठहर छ । सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा माहालेखाले हेरेको दुइ नमुना संस्थाले प्राप्त गरेको लाभ ५६ करोड ५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम कर १५ करोड १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने महालेखको ठहर छ ।

महलेखाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई वटा मात्र नमुना लिएको भए पनि सो अवधिमा मर्जर हुने संस्थाहरु धेरै छन् । त्यसैगरी महालेखाले ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले देखाएको बेरुजू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको नभई केही कम्पनीहरुको प्रतिनिधिमूलक कम्पनीहरुको कर छलीलाई बाहिर ल्याएको हो ।

पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई बीमा तथा जलविद्युत कम्पनीहरु पनि मर्जरमा गएका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।