मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगलाई ३ महिना, पीडकलाई सजाय तथा पिडितको उपचार पहिचान हुने

सरकारले मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगलाई ३ महिनाको समय दिइ समस्याकोे पहिचान तथा समाधानका उपाय सुझाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले तोकेको अवधिमा आयोगले पीडकलाई कारबाही देखि पिडितलाई उपचारसम्मको सिफारीस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गत चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व न्यायाधिस गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनार्थ राजपत्रमा सूचना प्रकासीत गर्दै आयोगको अवधि, कार्यालय र कार्यदिशा समेत तोकिदिएको छ ।

मिटर ब्याजी पीडकलाई कारबाही तथा सजाय देखि पिडितलाई उपचार समेतको सिफारीस आयोगको प्रतिवेदनमा हुनेछ । पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी सदस्य रहेको आयोगले गृह मन्त्रालयको सम्पर्कमा काम अघि बढाउने छ ।

आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको सम्बन्धी उजुरी लिइ जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले बास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको तथा लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको उजुरी उपर समेत जाचबुझ गर्नेछ ।

त्यसैगरी मिटरब्याजीले ब्याजलाइ साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको विषयमा समेत आयोगले जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले मिटरब्याजीले ऋणीले तिरेको बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नु भन्दा पनि प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको वा ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको यउजुरीमा पनि जाँचबुझ गर्ने छ । त्यसैगरी सरकारले आयोगलाई ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको भए सो सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ।

अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको विषयलाई समेत आयोगले खोजी गर्नेछ । आयोगले अनुचित लेनदेनसंग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषयमा समेत अध्ययन तथा खोज गर्नेछ । अनुचित लेनदेन गर्ने पिडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि सिफारिस तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिने उपचार समेत आयोगले सरकारलाइ सिफारीस गर्नेछ ।

आयोगले अनुचित लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने छ । मिटर ब्याज पिडितले विभिन्न दबाब मुलक कार्यक्रमहरु गरेपछि सरकार र पिडित विच सहमती भएको थियो । सरकारले सोही सहमती अनुसार आयोग गठन गरेर कार्यदिशा निर्धारण गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।