अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमूखी चाहनाले राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन सकेन: पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई

नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमूखी चाहनाले गर्दा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन नसकेको बताएका छन् । व्यापारिक स्वार्थ अनुसार ऐन कानुनहरु संशोधन गर्दा केन्द्रीय बैंक माथि नियन्त्रण गरिएको उनले बताएका हुन् ।

आफू गभर्नरबाट रिटायर हुँदा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको उनको भनाई छ । “त्यसपछि राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुमा भएका संशोधनले हाल राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गरेको छ,” उनले भने,“यस प्रकारको संशोधन हुनुमा संसदीय समितिमा व्यापारिक स्वार्थ भएका प्रतिनिधिको उपस्थिति, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमुखी चाहानाले प्रमुख भुमिका खेलेको भन्ने लाग्छ ।”

केन्द्रीय बैंकलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा विकास गर्न अझै पनि पूर्ण स्वायत्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदरको विषयलाई लिएर निकै आलोचनाको खेप्नु परेको बताउँदै उनले थपे,“केन्द्रीय बैंकले २०४६ साल देखि नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था बजारलाई छोडेको हुँदा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि ।” निक्षेपको ब्याजदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने र निक्षेपको ब्याजदर बाणिज्य बैंकहरुसंग रहेको तरलताको आधारमा निर्धारण हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल सरकारको दयनीय विकास खर्च, ठेकदारको अर्बौं रुपैयाँको भूक्तानी हुन बाँकी तथा कोरोना महामारीपछि उपभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण बैंकहरुमा तरलता संकुचन भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय बैंक माथि ब्याजदर घटाउने राजनीतिक तथा अन्य दबाब सृजना गरिनु उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको ब्यापारिक समुदायबाट भएको विरोध समेत उचित नभएको उनको भनाई छ । “जुन प्रयोजनका लागि हो सोही क्षेत्रमा कर्जा परिचालन हुनुपर्छ भनेर यो मार्ग दर्शन ल्याएको हो,” उनले भने, “हामी कहाँ ब्यापारिक समुहको इन्ट्रेष्ट झण्डै झण्डै ठेकेदारहरुको जस्तै छ । ठेकदारले के गर्छन भने नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता हुने वित्तिकै १०ं प्रतिशत परिचालन पेश्की लिने र त्यो पेश्की घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्छन् । ब्यापारिक समुहमा पनि सोही प्रवृत्ति भएको हुनाले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेको हुनुपर्छ । त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन ।” समय अनुसार ब्यापारिहरुले पनि सुधार गर्दै लग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कोरोनाको अवधिमा उदार मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट बचायो भने अर्कोतर्फ अधिक माग सृजना भई शोधनान्तर घाटा हुन पुगेको उनको बुझाई छ । शोधनान्तर स्थीतिमा सुधार ल्याउन केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्दा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बचाउन उदार र शोधनान्तर स्थीति सुधारका लागि लिइएको कसिलो मौद्रिक नीति तथा युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण आपूर्ति अवरोध सृजना हुँदा मूल्य वृद्धि भयो । त्यसलाइ नियन्त्रण गर्न विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “धेरै उदार र संकुचित हुनुपर्ने अवस्था अहिले छैन” उनले भने । बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने तथा कर्जाको ब्याजदर नतिर्ने जस्ता आन्दोलनले निष्क्रिय कर्जा बढेको उनले बताए । यसले वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर गर्ने भएकाले यस्ता गतिविधि गर्ने समुहलाई समयमै कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिले बैंकिङ प्रणाली सबल भएपनि लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रबाट जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ। यी क्षेत्रका मल्टिपल फाइनान्सलाई अन्त्य गर्न तथा संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । लघुवित्त र सहकारीको अनियमितता रोक्न सरकारले अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्ने सुझाव समेत उनको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।