बैंकहरुको स्प्रेडको सिमा नाघेपछि राष्ट्र बैंकले बढायो निगरानी, अधिकांस बैंक कारबाहीमा पर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोके भन्दा माथि भएपछि सुष्म निगरानी थालेको छ । बैंकहरुले गत असारसम्ममा ४.५ काम गर्नु पर्ने स्प्रेड चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ५ भन्दा पनि माथि कायम गरेपछि निगरानी थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २०७७ असारसम्ममा बैंकहरुको स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत असारसम्ममा स्प्रेड ४.५ मा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको व्यवस्थालाई हौन कि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाइ नै कार्यान्वयन नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त कदम चाल्नका लागि शुष्म निगरानी गरेको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । “बैंकहरुले स्प्रेडको विषयमा तोकिएका नियमको उल्लघन गरेको देखिएको छ” उनले भने, “मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ ।”

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७६ अनुसार तोकिएको स्प्रेड कायम नगर्ने वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्प पिडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने, सो आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको स्प्रेड रेट अनुसार अधिकासं बैंकहरु कारबाहीमा पर्ने देखिएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले नाफा वढी देखाउनका लागि पनि स्प्रेड वढाएका हुन सक्छन । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्प्रेडको सिमा नाघ्दा पनि औसत नाफा वृद्धि ६.२९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । बैंकहरुको आकार अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा नाफा वढी देखाउन स्प्रेडमा खेलेको हुन सक्छन । बैंकहरुले स्प्रेड वढाउनु भनेको कर्जामा लिने ब्याजदर वढ्नु हो ।

साना बैंकहरुले स्प्रेड वढाएको भएपनि केही ठुला बैंकले घटाए भने त्यसको प्रभाव वढी देखिन्छ । तर, गत असारमा बैंकहरुको औसत स्प्रेड ४.३७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो स्प्रेड बढेर औसत ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुले स्रोत अभावमा लगानी विस्तार गर्न नसकेपछि उच्च दरको निक्षेपलाइ स्प्रेड वढाएर कर्जा प्रबाह गरेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अधिकासं बैंकहरुले असोज मसान्सम्ममा स्प्रेड वढाएका छन् । चैतसम्ममा बैंकहरुको औसत बेस रेट पनि करिब १० प्रतिशत रहेको छ । स्प्रेड रेट वढाएर बैंकहरुले निक्षेपको खर्च ग्राहकमा पास अन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा १३ बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । सो अवधीमा ५ बैंकको स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र रहेर ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने बैंकको संख्या १० रहेको छ ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रहेको छ । बैंकले गत असार अन्तिममा ४.४६ प्रतिशत रहेको स्प्रेड असोज मसान्तसम्ममा वढाएर ५.९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैगरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले असारको तुलनामा स्प्रेड रेट १.१३ अंकले वढाएर ५.५८ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा स्प्रेड घटाउने ४ बैंकहरुमा नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन ।