घ्यू तेल उद्योगको डाइनामिक्सलाई बुझ्न सकेनौं, भन्सार महसुल १% नै कायम हुनुपर्छः विष्णुकुमार अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले सरकारले बजेट मार्फत वृद्धि गरेको १० प्रतिशतको भन्सार महसुललाई हटाएर विगतको व्यवस्था जस्तै १ प्रतिशतको भन्सार महसुललाई यथावत् राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा घिउ तेलमा लगाएको करलाई घटाएर अहिले ५ प्रतिशतमा लिमिट गरेपनि नेपालमा प्रस्तुत २०८०–८१ को बजेटले कच्चा पदार्थमा नै १० प्रतिशत भन्सार महशुल र मुअकर १३ प्रतिशत लगाएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले बजेट मार्फत उद्योगको लागी आयात हुने कच्चा पदार्थमा नेपाल र भारतमा कर मात्रै लगभग २० प्रतिशतको फरक देखिँदा नेपाल र भारत जस्तो खुल्ला सीमाना भएको देशमा चोरी पैठारी बढ्न गई अनाधिकृत व्यापार बढ्ने जोखिम रहेको बताए । यसले नेपालका घ्यू तेल उद्योगहरु संकटमा पर्ने र अर्कोतिर सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त नहुने अवस्था आउने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, “अहिलेको स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर म सीएनआईको तर्फबाट विगतको व्यवस्था जस्तै १ प्रतिशतको भन्सार महसुललाई यथावत् राख्न अपिल गर्न चाहन्छु । साथै यी उद्योगहरुले जसरी योगदान दिएको छ त्यसका लागि भारतसँग एकपटक पहल गरेर वार्ता गरेर यो उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”

सरकारले घिउ तेल उद्योगहरु जस्तो निश्चित उद्योगहरुको डाइनामिक्सलाई बुझ्न नसकेको उनले बताए । यस्ता उद्योगहरुले राज्यलाई वार्षिक ३ अर्बभन्दा धेरै राजश्व संकलन अर्बौं रुपैयाँ योगदान गरिरहेको भएपनि ती उद्योगहरुको समस्या राज्यले बुझ्न नसकेको उनले बताए । साबुन उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ्ग रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना बनाउने उद्योगहरु घिउ तथा तेल उद्योगहरुसँग आबद्ध रहेका छन् । यसरी सबै उद्योगहरुले राजश्व संकलन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेको त्यस्ता उद्योगहरुलाई मद्दत गर्न आवश्यक रहेको आफूले देखेको बताए । यसरी नेपालमा भारतभन्दा २० प्रतिशत हाराहारीमा भन्सार महसुल उच्च हुँदा भारतबाट हुने अवैधानिक व्यापार बढ्ने हुँदा समस्या आउने उनले बताए ।

बजेटले ध्यू तेल उद्योगहरुमा पारेको असरबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार कार्यक्रममा सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले भने, “विगत दश महिनामा अनाधिकृत रुपमा नेपालमा ५० हजार टन तेल तथा घिउ नेपाल भित्रिसकेको कुरालाई बुझेर हामीले जे पनि कदम उठाउनुपर्छ, यो समस्या बुझेर नै अगाडि बढुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।” आन्तरिक बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने जुन नेपालको क्षमता पनि कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थालाई सरकारलाई सम्बोधन गर्न सीएनआईको तर्फबाट उनले आग्रह गरे ।

खानेतेल, पेट्रोल, डिजेल, एफएमसीजी प्रोडक्ट र जुनसुकै वस्तुहरु सीमा क्षेत्रमा मूल्यमा भारी अन्तर हुँदा त्यसको चोरी पैठारी बढ्ने र नियन्त्रणबाट बाहिर जाने तथा नेपालले अझैसम्म नियन्त्रण गर्न नसकेको उनले बताए । नेपाल भारतमा खुला सीमा हुँदा दुई देशमा हुने भन्सार महसुलको कारणले गर्दा अवैधानिक कारोबार रोक्न नकिने उनको भनाई थियो ।

यस्तै चालु आवको दश महीनाको समग्र उद्योगहरुलाई करिब १० अर्ब भन्दा बढिको अप्रत्याशित घाटा व्यहोर्न परेकोले कुनै पनि आयकर तिर्न नसकेको नेपाल वनस्पति ध्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक ऐन २०८०–८१ ले अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० वैशाखसम्म १० महिना यी उद्योगहरुले करिब १० अर्ब भन्दा बढिको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उनले बताए ।

साथै संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले यस्ता उद्योगहरुमा अब थप नोक्सान धान्न सक्ने क्षमता नभएको र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए । उनले ध्यू तेल उद्योगले गत पुस र चैतमा आयकर बुझाउन नसकिएको बताए । निर्यातमुलक उद्योगमा ४० प्रतिशत योगदान र आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा निर्यातबाट ११ अर्ब ५० करोड तथा आव २०७८।७९ मा २० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको उनले बताए । चालु आवको बैशाखसम्म भने निर्यातबाट ६ अर्ब रुपैयाँको मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन भएको उनको भनाई छ ।

नेपाल र भारत जस्तो खुल्ला सीमाना भएको देशमा चोरी पैठारी बढ्न गई अनाधिकृत व्यापार बढि एकातिर घ्यु तेल उद्योगहरु संकटमा पर्ने र अर्कोतिर सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व गुम्ने संघले जनाएको छ । अवस्थामा पनि भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारीका सामानहरु बिक्री वितरण भैरहेको र अझ थप भन्सार महशुलको फरक हुँदा यसले ठूलो रुपमा असर परेको संघले जनाएको छ ।

स्वदेशमा हाल २६ वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुमा स्थीर र चालु लगानी करिब १ खर्ब छ भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा करिब १५ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । सञ्चालित ध्यू तेल उद्योगहरुको सञ्चालित भएको औषत वर्ष २५ वर्षभन्दा धेरै रहेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा सनफ्लावर तेल, कच्चा पाम र पामोलिन तेलमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गर्दै १० प्रतिशत तथा तोरी, क्यानोला सिडको आयातमा पनि भन्सार महशुल १ प्रतिशतलाई बढाएर ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।