सुनचाँदीका वस्तुमा बिलासिता कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न सुनचाँदी ब्यवसायीको माग 

सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटा महासंघको संयुक्त बैठकले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

 

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले  सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने निर्णय सुनचाँदी ब्यवसायीको हित विपरित भएको ठहर समेत गरेको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। 

 

सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्वन गरेकोमा पनि व्यवसायीले बिरोध जनाएका छन । भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि तीनवटै महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन ।

 

अस्वभाविक रुपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महंगो पर्ने भएकोले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्र्न पनि उच्च भन्सार दरको ब्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने तीनवटै महासंघको निस्कर्ष छ । 

 

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुने गरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ । परम्परा, धर्म, सँस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तीको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैंमा अब्यवहारिक र गलत भएको व्यवसायीको ठहर छ । 

 

 

सरकारको नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने अवस्था सृजना हुने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने उनीहरुको भनाई छ । 

 

बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १०५ भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट बक्तब्य अनुसार अवदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ । 

 

 

१) सुनचाँदीका गरगहना जस्तो नगद सरहको सम्पत्तीमा लगाइएको २% विलासिता कर खारेज हुनु पर्ने ।

 

२) भन्सार दरमा ५०% वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात खुल्ला गरिनु पर्ने ।

 

३) नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सिमा नतोकी निर्वाध रुपमा फिर्ता ल्याउन पाउँने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

 

४) यो बजेटले सुनचाँदी गरगहनालाई विगत १३ बर्ष देखि कोटा प्रणाली मार्फत एकाधिकार बजारको रुपमा गरिएको  नियन्त्रणमा मात्र राख्न खोजेको छ । जस्ले गर्दा व्यवसायमा नराम्रो असर पर्ने देखिएकोले सो नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बन्द गर्नु पर्ने ।

 

५) बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेशा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई आफैले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएकोले त्यसमा सुधार गरिनु पर्ने ।

 

६) झिटीगुण्टा भारी अन्तर्गत बिदेशबाट नेपाल फर्किंदा ल्याउन पाउने सुविधाको परिमाण लैंगिक विभेद नगरि ५० ग्राम कायम गर्ने र बेरुवा औंठी, बाला, सिक्री जस्ता कम नोक्सानी हुने गहना ल्याउन बन्देज लगाई विदेशी कालिगढहरुबाट बनाइएका गरगहना मात्र ल्याउन पाउने र नेपाली रोजगारी खोस्ने व्यवस्थाको संशोधनको माग गर्दछौं ।