कानुनी धरातल बिनै मर्जरको लाभ र प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर लगाइयो: सीबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले सरकारले कानुनी धरातल बिना नै सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट र मर्जरको लाभबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकरको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले आयकर ऐनका व्यवस्थालाई नै गलत ब्याख्या गरी कर लिन लागेको परिसंघले जनाएको हो ।

परिसंघले सेयर बजार तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई लगाएको करको विषयमा समेत विरोध जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा “फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी बुँदा नं. २७ मा “मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था”एवम् बुँदा नं. २९ “धितो पत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेका यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको हालको मन्दिलाई झन् गहिराउने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने दावी समेत गरेको छ । त्यसैले परिसंघले विस्तृत छलफल गरी आर्थिक विधेयकका ती व्यवस्थाहरु गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

परिसंघले सरकारले भुतप्रभावी कानुन ल्याएको आरोप समेत लगाएको छ। कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन पुगेको परिसंघको ठहर छ ।

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियमलाई तथा मर्जरको लाभबाट लाभांश वितरण गर्नु भनेको पूँजी योगदानमा भएकाले कर नलाग्ने परिसंघको बुझाइ छ । त्यसका साथै सरकारले आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरी त्यसलाई आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था गरीएको परिसंघले जनाएको छ ।

जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्दा बैंकिङ्ग, बीमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने परिसंघको ठहर छ । साथै यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई पूँजी बजार धाराशायी हुने परिसंघको निष्कर्ष छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याएका ती व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र पूँजी पलायन हुने सम्भावना रहेको परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघले यसरी सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानी र मर्जरको लाभबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लगाए देश गम्भिर आर्थिक संकटमा फस्ने दावी गरको छ । त्यसैले आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।