बैंक तथा बीमा कम्पनीले प्रिमियम र मर्जरको आम्दानीमा लाग्ने करमा दिएको छुट हटाउन माग

बैंक तथा बीमा कम्पनीका संगठनहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण तथा मर्जरको लाभमा लाग्ने आयकरमा दिइएको ब्याज तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले ती दुबै शिर्षकमा कर तिर्दा अर्थतन्त्र मै संकट आउने भएकाले हटाउन माग गरेका हुन ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन, जीवन बीमक संघ, निर्जिवन बीमक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक विधेयक २०८० मा आयकरमा दिइएको ब्याज तथा मिनाह छुट खारेज गर्न भनेका हुन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आथिृक विधेयको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन ।

आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्नेमा नगरेको भए सो अनुसारको करमा लाग्ने ब्याज र शुलक छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा २७ मा मर्जरबाट भएको लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नु पर्नेमा नगरेका संस्थाहरुकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको समय दिइ शुल्क तथा ब्याज मिनाहको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोवार गर्नेलाई दिइएको ब्याज तथा शुल्क छुट सम्बन्धी व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने जनाएका छन ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा गरिएका २६,२७ र २९ दफा मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको संस्थाहरुको दावी छ । साथै कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले मौलिकहकको हनन भएको उनीहरुको दावी छ ।

प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांशको रुपमा बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी योगदान भएकाले त्यसमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय रहेको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । त्यसैगरी मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको संस्थाहरुको दावी छ ।

उनीहरुले आयकर निर्देशिका २०६६, को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख भएको समेत जनाएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण समेत सम्पन्न गरीसकेकाले दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० भुत प्रभावी व्यवस्था गरेर कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा गलत भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

सरकारले जवरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपार्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजीबजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षतिपुग्ने उनीहरुले जनाएका छन । जसबाट पूँजीबजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दाबढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई पूँजीबजार नै धराशायी हुन सक्ने उनीहरुको विश्लेशण छ ।

आर्थिक विधेयकका ती व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र पूँजीपलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत ठप्पहुने बैंकर तथा बीकमको बुझाइ छ । प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले कैयौं वर्ष पछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाँदा कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व प्रतिको विश्वास टुट्न जाने उनीहरुको बुझाइ छ।

त्यसैले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्य नजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष बैंकर तथा बीमकले माग गरेका छन । उनीहरुले उक्त बुँदाहरु खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने चरणबद्व विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुने समेत जनाएका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।