ब्याज अनुदान भुक्तानी रोकिएपछि सहुलियपूर्ण कर्जा स्वीकृति नै घट्यो

सरकारी वित्त सन्तुलनमा समस्या आएपछि सरकारले दिदै आएको सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी रोकेको छ । सरकारले व्याज अनुदान भुक्तानी रोकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने कर्जा स्वीकृति नै घटेको हो ।

सरकारी वित्तमा दबाब परेपछि ब्याज अनुदानको भूक्तानी रोकेको सरकारले फागुन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यसभन्दा अघि गत असोजमा सोही प्रयोजनका लागि सरकारले ४९ करोड भुक्तानी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान भुक्तानी रोकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनौपचारिक रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाइ रोकेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारले जनाकारी दिए । “केन्द्रीय बैंकले कर्जा नदिने भन्दा पनि आवेदन आएका फाइलहरुलाई अघि नबढाएको अवस्था हो,” ती अधिकारीले भने,“सरकारले भुक्तानी दिन नसकेपछि सहुलियपूर्ण कर्जा असुली मात्र भएको छ ।”सहुलियतपूर्ण कर्जाको असुलीका कारण बक्यौता कर्जा पनि घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा २६१ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावरको कर्जा स्वीकृत भएकोमा फागुनसम्ममा आइपुग्दा घटेर २५९ अर्ब ९४ करोड ३४ लाखमा झरेको छ । चैत महिनामा यस्तो कर्जा २ अर्ब ५८ अर्ब ३५ करोडमा सिमति भएको छ भने बैशाख महिनामा झनै घटेर २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोडमा झरेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा २ अर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतमा यस्तो बक्यौता कर्जा २ खर्ब ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसैगरी गत बैंशाखमा बक्यौता रकम झनै घटेर २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैशाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या समेत घटेर एक लाख ४६ हजार ८ सय ६६ मा झरेको छ । चैत महिनामा ऋणीको संख्या एक लाख ४७ हजार ८ सय ७ रहेको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या एक लाख ४७ हजार ३ सय ९३ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा भने सहुलियपूर्ण कर्जा केही प्रबाह भएको देखिन्छ । फागुन महिनामा यो संख्या बढेर एक लाख ४८ हजार ४ सय ५४ पुगेको थियो । सरकारले ब्याज अनुदानको केही रकम दिएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि सीमित मात्राका कर्जा स्वीकृत गरेकाले ऋणीको संख्या बढेको हो। न्यून राजस्व संकलनका कारण सरकारलाई स्रोत अभावको समस्या जटिल बन्दै गएपछि खर्च कटौतिको नीति लिएको हुनाले सहुलियत व्याज भुक्तानी रोकिएको हो।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय समेटेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्ति लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु भने लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रबाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँ सम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले विना धितोकर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।