तरकारीमा भ्याट लगाउने निर्णयले उपभोक्तामा महङ्गी र तस्करी मात्रै बढाउँछ: अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बजेटमा आयातित तरकारी, फलफूल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बढ्दो महङ्गी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले तरकारी, फलफूल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीतिले उपभोक्ता प्रताडित गर्ने र खुल्ला सीमाका कारण उल्टै तस्करी बढेर सरकारले राजश्व समेत गुमाउने बताएका हुन् ।

उपभोक्ता हित सरोकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले बजार अनुगमनका लागि तीनै तहका सरकारबीचका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । ती संस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भारपर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलुप्याज लगायतका सामानको आयातामा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा २३.५० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको बताए ।

सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पश्चात दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा बजेटको इतिहास मै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपुर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भइ उपभोक्ताले कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्चयक वस्तुबाट हटाएर ज्याजति गरेको बताए । सांसदलाई ५ करोड बाँड्ने राज्यले उपभोक्ताको मुखमै कर लगाउनु न्यायोचित नहुने उनले बताए । १२ रुपैयाँको सामान नेपालमा ल्याएर एकसय रुपैयाँमा बेच्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नु त्यो भन्दा ठूलो तस्करी अर्को हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । आलु प्याजमा भ्याटमा लगाउने फाउन्डेसन तस्करी खुलाउनका लागि तयार गरिएको उपभोक्ताबादीहरुको ठहर रहेको उनले बताए ।

“कसैलाई तस्करी गर्न मन छ र कसैले सेटिङ्ग गर्न जानेको छ भने तथा आफूलाई आर्थिक रुपमा वर्ग परिवर्तन गरी सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनु छ भने अब आलु प्याजको तस्करी गर्न पुगे हुन्छ ।” व्यग्यात्मक शैलीमा बानियाँले भने, “अब नेपालमा सबैभन्दा तस्करी हुने सामाग्री भनेको के हो भने आलु र प्याज हो ।”

दुनियाँमा हुँदै नभएको कुरा हामीकहाँ आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने विषय नेपालमा राखिएको भन्दै उनले त्यसले हाल आलु र प्याजमा उठिरहेको कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर पनि नउठाउ भनेको हो कि भन्दै प्रश्न गरे । भ्याले उपभोक्ताले महङ्गो मूल्य तिर्नुपर्ने र भ्याटमा जाँदा प्रत्येक महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले पनि आयात नगरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष बानियाँले नेपालमा खुल्ला सीमाका कारण भारतमा १२ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको आलुको नेपालमा २५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य रहँदा करिब २५ प्रतिशत कर तिर्दा सरकारलाई कर पनि नउठ्ने बताए । यसले उपभोक्ताले तीन दोब्बर मुल्य तिर्नुपर्ने बानियाँको बुझाई छ । नेपालमा ८० प्रतिशत बढी आयातमा निर्भर रहेको र २० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट परिपूर्तिबाट धान्ने गरेकाले यसबाट उपभोक्ताहरु बढी प्रताडित हुने उनको भनाई छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढी भई नेपालको बजार सुनिश्चित गर्न बढी नेपालले बढी कर लिन सक्ने भएपनि आलु प्याजको हकमा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाई थियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालमा ८ अर्ब २ करोड मूल्यको ३२ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन आलु तथा ६ अर्ब १७ करोडको प्याज आपूर्ति भएको तथ्याङ्क उनले पेश गरे ।

यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा उपभोक्तामैत्री कुनैपनि व्यवसायहरुमा, सेवा सुविधाहरुमा राज्य बेखबर रहेको भन्ने देखिने गरेको बताए । राज्यले नीति नाङ्गो शरिरलाई ढाक्ने बाध्यता र भोको पेटलाई भर्ने अवस्थाबाट नेपालीहरु जहिले पनि पिल्सिनुपरेको उनले बताए । पौडेलले राज्यले कुनैपनि वस्तुमा न त सहुलियत दिने गरेको नत सुलभता नै प्राप्त हुने गरेको बताए । उनले भने, “यो व्यवस्था कहिले सम्म रहने, चामल खान अहिले पनि समस्या छ भने खान्छु भन्नेलाई न्यूनतम गुणस्तरीय वस्तु मूल्यमा प्राप्त गर्छु भन्ने बाध्यता । राज्य कहाँ छ भन्दा राज्य दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्नेभन्दा असफल राजनीतितिर राज्य लाग्दैछ । ”

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताको गुनासो चौबिसै घन्टा सुनुवाइ हुनेगरी बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक निरन्तर र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरि बजार सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्वन्धी भएका आदेश र फैसलाहरु तत्काल कार्यान्यवन गर्नुपर्ने माग गरे । वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर सम्वन्धि मापदण्ड तयार गरी अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकत मूल्य तोकी आपुर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, एकाधिकार र ‘कार्टेलिङ’ गरी गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न बजेट पारित हुनुको पूर्व समयमा नेपाल सरकार र विधायीका संसद समक्ष १६ बुँदे मागहरु सम्बोधन गर्न क्रियाशिल उपभोक्ता संस्थाहरुको तर्फबाट अपिल गरेका छन् ।

यी हुन् १६ बुँदै माग

१. बजेटको कारण आयातित तरकारी फलफुल तथा खाद्य वस्तुमा उपभोक्तामा परेको १३ प्रतिशत भ्याटको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीतीहरु खारेज गरियोस् ।

२. बजार अनुगमनको नियमन सम्बन्धी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गरियोस ।

३. स्वच्छ र प्रतिष्प्रर्धी बजारका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड (राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति, मूल्य नीति, आपूर्ति नीति) तयार गरी लागू गरियोस् ।

४. वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर सम्वन्धि मापदण्ड तयार गरियोस् । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकत मूल्य तोकी आपुर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस ।

५. तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रत्येक जिल्ला स्तरमा गुणस्तर परिक्षण, अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुने गरि निर्धारण गरियोस ।

६. श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका विचौलियाको अन्त गरियोस् । उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुनेगरि निर्धारण गरियोस् ।

७. उपभोक्ताको गुनासो चोविसै घण्टा सुनुवाई हुने गरि बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक रुपमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाईयोस् ।

८. बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यको पसलहरु सञ्चालन गरियोस् । खाद्यान्न औषधी, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको संकटकालिन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरियोस् ।

९. खाद्य संकट पर्ने कर्णाली क्षेत्र र अति गरीब परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरि रासनकार्डको व्यवस्था गरियोस् ।

१०. कृतिम अभाव, कृतिम मूल्यवृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धा विरुद्धका कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् ।

११. आवश्यक वस्तु र सेवा सवन्धी विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च गरियोस । उचित कारण विना बजेट खर्च नगर्ने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारवाहीको व्यवस्था गरियोस ।

१२. उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरि बजार सुशासन कायम गरियोस् ।

१३. अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्वन्धी भएका आदेश र फैसलाहरु तत्काल कार्यान्यवन गरियोस् ।

१४. कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरि नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरियोस । कृषकहरुलाई मलखाद, विउ, ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चित गरियोस् ।

१५. उपभोक्ता हित क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरुको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरियोस ।

१६. “खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।