मर्जर र प्रिमियमको कर विवाद आगामी दिनका लागि टुङ्गो लगाए विरोध हुँदैन: सुनिल केसी

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ र २७ मार्फत मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर नतिरेको भए शुल्क र ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै भुतप्रभावी व्यवस्था गरेर कर उठाउन खोज्नु गलत हो ।

सरकारले विगतका दिनको कुरा उठाउँदै करमा लाग्ने ब्याज र शुल्क छुट दिने भनेको छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानी कम्पनीका लागि ‘गेन’ भएको रकम होइन । कम्पनीले ‘कर’ तिर्ने भनेको गेनमा हो । दुबै शिर्षकमा कम्पनीलाई आम्दानी भएको नभई पुँजी प्राप्ति हो । कम्पनीको पुँजी प्राप्तिमा कर लगाउने लेखाको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै छैन ।

अहिले आएर वर्षै पुराना कुरालाई लिएर दुबै शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने भनिएको छ । यस सन्दर्भमा कर किन तिर्नुपर्ने हो वा यो कर योग्य आय हो कि होइन भन्ने कुरालाइ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम बापत लाभांश वितरण गर्दा पुँजी प्राप्ति भएको हो, आम्दानी होइन । संसारमा कहीँ पनि पुँजी प्राप्तिलाई आयका रुपमा लिइँदैन र यसलाई करयोग्य मानिँदैन भन्ने मान्यतामा हामीले त्यस्तो कर तिर्नुपर्दैन भन्ने अडान हो । पुँजी प्राप्ति नभई यो आम्दानी हुन्थ्यो भने कर तिर्नुेपर्ने विषय सामान्य हो ।

यस सन्दर्भमा एशियाली मुलुकमा भएको अभ्यास हेर्दा पनि पुँजी प्राप्तिलाई आम्दानी मानिएको दैखिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको मुम्बईको ट्रिबुनलले कर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको अवस्था छ । यो प्रकरणसँग जोडिएका कागजपत्र अहिले पनि हेर्न र पढ्न सकिन्छ । 

अर्को भनेको बंगलादेशमा सन् २०१५ सम्म ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेर राफसाफ गर्ने अभ्यास थियो । अहिले सो पुँजीगत लाभकर खारेज गरिएको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा पनि पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो भनिएको छ । यसका साथै अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेर्दा पनि पुँजी प्राप्तिमा कर लगाइएको देखिँदैन । वितरण गर्दा पुँजीगत लाभकर तिरिने अभ्यास छ । त्यो मान्यताका आधारमा जाने हो भने हामीले पुँजी प्राप्तिमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने पहिलो कुरा हो ।

दोस्रो कुरा आय कर निर्देशिका २०६६ को ३ र १९ अनुसार पनि कर तिर्नु नपर्ने भन्ने छ । यो व्यवस्थाका आधारमा नै आन्तरिक राजश्व विभागले पटक पटक ठूला करदाता कार्यालयले सोधेको प्रश्नमा कर तिर्नु नपर्ने भनेर लिखित जवाफ दिएको छ । यसलाई पछिल्लो पटक बजेट आउनुभन्दा ३ दिन पहिले अर्थात २०८० जेठ १२ गते त्यस्तै अर्को व्यवस्था गरेर निर्देशिकाको कुरालाई निष्कृय बनाउँदै कर तिर्नुपर्छ भनिएको छ । पहिले कर तिर्नु पर्दैन भनियो, अहिले त्यसलाई काटेर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजियो । यो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग हो ।

आयकर निर्देशिका २०६६ को ३ र १९ अनुसार सबै सरकारी संयन्त्रहरुले कर नलाग्ने भन्ने आधारमा कर फर्छ्यौट गर्ने भनेपछि सोही मान्यतामा करको अडिट सकेर कर चुक्ता भइसकेको भनेर अन्तिम रुप दिइसकेको अवस्थामा जेठ १२ गतेसम्म यस्तो कर तिर्नु नपर्ने भन्ने नै बुझिन्छ । आर्थिक अध्यादेशले कर तिर्नुपर्छ भनिरहँदा यो विषय भूतप्रभावी हुन गएको हो । किनभने राजश्व प्रशासनको आफ्नै निर्देशनहरुले कर तिर्नु नपर्ने भनिरहेको, कर पनि नलिएको र करको अडिट पूरा भएर कर चुक्ता नै भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर कर तिर्नुपर्छ भन्दा विषय भूतप्रभावी भयो भन्ने हो ।

भूतप्रभावी अवस्थामा कर संविधानको मर्म विपरितको कुरा हो । यो अवस्था अनि सन्दर्भमा भूतप्रभावी अवस्थामा करको कुरा गर्दा त्यसले भोलिका दिनमा हाम्रो प्रणालीका सम्बन्धमा दिने सन्देश, सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने हो । भूतप्रभावी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा परिरहेको अफ्ठेरोलाई झनै धरासायी बनाउने हुन्छ । सँगै पुँजी बजारमा आबद्ध भएका भनिएका ५६ लाख लगानीकर्ताले जुन आधारमा लगानी गरिरहेका छन्, उनीहरुको लगानीलाई नै समस्यामा पार्न सक्छ । किनभने ती लगानीकर्ताहरुले अहिलेको व्यवस्थामा नै कम्पनीले दिने प्रतिफल र बजारको गतिलाई आंकलन गरेका हुन्छन् । अहिले अचानक भूतप्रभावी कर उठाउँदा उनीहरुले गर्ने आंकलन र अनुमान उल्टो हुन जान्छ । एनएमबि बैंकमा भएका जस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त लगानीकर्ताले पनि यस्तो व्यवस्थामा कसरी बसिरहन सकिन्छ भन्ने अवस्था आउँछ ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले बजेट घाटा भयो, पैसा उठाउनु पर्यो र त्यसैका लागि कर उठायौं भन्ने किसिमको कुरा गर्ने हो भने त्यसले एकदमै नकरात्मक सन्देश जान्छ । मुलुकभित्र नभई बाहिरसम्म भोलिका दिनमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमको सन्देश गयो भने अफ्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दक्षिण एशियाको योगदान ०.३ प्रतिशत मात्र छ । भोलिका दिनमा नेपाललाई तीब्र आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने चाहिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । यस्तो अवस्थामा अव्यवहारिक अनि संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर कामहरु गर्दा त्यसले दिने सन्देशले नेपालको डुइङ विजनेश इण्डेक्स घट्दै जान्छ । त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउनका लागि समस्या पर्न सक्छ । किनभने त्यस्ता लगानीहरु नेपाल ल्याउँदा प्रिमियममा नै ल्याउने हो । त्यस्तो बेला प्रिमियममा अहिले भनिएजस्तै कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लगानी भित्र्याउने कुरालाई समर्थन गर्दैन ।

अर्कातिर पुँजी बजारको विकासमा पनि यस्ता कुराले अफ्टेरो अवस्था निम्त्याउन सक्छ । अहिले बुक विल्डिङ प्रणालीको अभ्यास सुरु हुन लागिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै बजार विकासका लागि अरु नयाँ नयाँ विषयमा कदम चालिएको छ, त्यसलाई यो विषयले निरुत्साहित गर्छ ।

आगामी दिनमा यसरी जाने भन्ने भयो भनेपनि कसैले विरोध गर्ने कुरा भएन । त्यसले उत्साहित गर्छ वा निरुत्साहित भन्ने कुरा सरकारी विदेश नीतिको विषयसँग जोडिन्छ । आफैँले तिर्न पर्दैन भनेर निर्णय गरेको विषयलाई पुन तिर्नुपर्छ भन्ने बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा फरक किसिमले आएको स्पष्ट छ । अर्को भुतप्रभावी रुपमा कर उठाउनु न्यायोचित होइन । यसले बजारमा अनिश्चितताको बातावरण बनाउँछ ।

सरकारले भुतप्रभावी व्यवस्था गरेर पुँजी प्राप्तिमा कर लगाउने विषको विरोध भैरहेको छ । यसले कुनै एक कम्पनी वा क्षेत्रमा मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ । सरकारले करको रुपमा यो क्षेत्रबाट पाउने रकमभन्दा धेरै ठूलो आकारको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्दा बाहिर रहेको विषयलाई अभ्यासमा ल्याउनु उपयुक्त होइन ।

कोरोना महामारी र अन्तराष्ट्रिय विविधि कारणले निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भैरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेर झनै कमजोर बनाउँदा अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुग्न सक्छ । संविधानले स्थापित गरेको आधारभुत हक भन्दा पनि बाहिर गएर निर्णय गर्दा यसले झनै अनिश्चितता उत्पन्न गराउनेछ ।

कर तिर्नु पर्ने भएको भए त्यति बेलै उठाइन्थ्यो । त्यस विषयमा ढाँटेर गरेको भएपनि एक दुइ वटा कम्पनीको मात्र बाँकी हुन्थ्यो । यसमा त सबै कम्पनीले कर नलाग्ने भनेर नै नतिरको अवस्था हो । प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं लिएका कति लगानीकर्ता त कम्पनीबाट बाहिर भैसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यसलाई वर्षौ पछिको कुरा गर्नु भन्दा पनि आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

महालेखाले आफूलाई लागेको विचार राखेको हो भन्ने लाग्छ । महालेखाले असुली गर्न भन्दा पनि हेर्नु पर्ने थियो भनेर सुझाएको छ । महालेखाले देखाएका सबै बेरुजु असुल गर्नुपर्ने नै हुन्छ भन्ने पनि होइन । महालेखाले औंल्याएको विषयलाइ सरकारले प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा अहिले आएर छुट दिन्छु भनेर आउनु उयुक्त भएन । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । रोजगारमा पनि सोही अनुपातमा योगदान गरेको छ । अहिले यस्तो विषयलाई ल्याएर जे पनि गरे हुन्छ भन्नु गलत हो ।

(नेपाल बैंकर्स संघका अधयक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीसँगको कुराकानीमा आधारित)

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।