उद्योग क्षेत्रको लगानी बढ्ने गरी दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यकः सीएनआई अध्यक्ष 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति दोहोरो प्रकृतिको हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रमा जाने लगानी विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाएका हुन् । 

केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित आवश्यक छ भने समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । यसमा राष्ट्र बैंक सजग भइ उद्योग क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो नीति अवलम्बन गर्न समेत उनले सुझाए ।

सरकारले बजेट मार्फत आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरू हासिललाई सघाउने गरी आउने उनको भनाइ छ । तर राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

साथै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको सोच अनुरूप औद्योगिक वातावरण मैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या सतहमा आएको बताउँदै अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको र उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको उल्लेख गरे। समग्र बजार माग न्यून छ तथा उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न नसकिरहेको उनको गुनासो छ । त्यसैले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको मात्र नभई नयाँ लगानी गर्ने उत्साह समेत नभएको उनी बताउँछन् ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएकाे र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । केन्द्रीय बैंकलाई सोहीअनुरूप मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, “मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा परिसंघ ढुक्क छ ।” आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाइ समग्र माग विस्तार गर्ने र थप अवसरहरू सिर्जना हुने उनको विश्वास छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म यस्तो कर्जा विस्तार ३.३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको बनाएको उनको तर्क छ । विस्तार भएको कर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै ब्याजदरलाई एकल अंकभित्र सीमित गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसैगरी आर्थिक गतिविधि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ लैजान उनले सुझाए । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।