सेजका उद्योगलाई २ प्रतिशत विन्दु सस्तो ब्याज, “सफलताका लागि भैरहवा सेज अपरेटरलाई देउ”

सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्रहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि व्यापक नीतिगत सुधार गरी सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने औंल्याइएको छ । सेजको स्थापना गर्दा नै धेरै कमीकमजोरी रहेकाले कर्जाको ब्याजदरदेखि करका विषयमा सम्बोध गर्नु पर्ने देखिएको हो ।

नीति अनुसन्धान इन्ष्टिच्यूटले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरुमा अध्ययन गरेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विषेश आर्थिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत विन्दु सस्तो ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । त्यसका साथै सरकारले कर, उद्योग तथा लगानी सम्बन्धी कानुनहरुको संशोधन समेत जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सरकारले सेज स्थापना गर्दा नै उयुक्त स्थान छनोटमा त्रुटी गरेको समेत अध्ययनले औंल्याएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रले देशभित्रको उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सहयोग गरेको हुन्छ । सरकारले भैरहवा सेजबाट सुरु गरेको सेज हालसम्म कुल १४ वटा स्थानमा स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।

वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले सेजलाई लक्षित गरी कुनै विशिष्ट व्यवस्था गरेको छैन भने श्रम ऐन, २०७४ सेज र सेज बाहिरका उद्योगहरूमा श्रमसम्बन्धी समान व्यवहार रहेबाट श्रम कानुनका दृष्टिले सरल र उदार हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी सेजका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उपलव्ध गराउने प्रावधान विद्यमान आठ वटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख नगरिएकाले पनि सेज सञ्चालनमा समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

औद्योगिक नीति, २०६७ भन्सार महसुल, एण्टी डम्पिङ शुल्क र समीकारक शुल्कको माध्यमबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा सुविधा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, औद्योगिक नीति, २०४९ र ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयमा समस्या रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भनिए तापनि यसले सेजमा कुनै प्राथमिकता दिएको देखिएन । निजी क्षेत्रको लगानी तथा अग्रसरतामा सेज स्थापना गर्दा कस्तो र के–कति जग्गा, कसरी उपलव्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नीतिगत खाका तय नहुँदा पनि समस्या देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ उद्योग धन्दा तथा सेजको मामिलामा उदासिन देखिएको अध्ययनको ठहर छ ।

२०७८ सालसम्म सञ्चालनमा आएको एकमात्र सेज भैरहवा हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक “ए” सञ्चालन गर्न सुरु गरिने भएको छ । उद्योग प्रवर्दनको लागि औद्योगिक तथा सेजको स्थापना र कर छुट तथा उद्योग नीतिमा सुधार गरेको भएपनि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैले विषेश औद्योगीक क्षेत्र प्राधिकरणबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै अपरेटर नियुक्त गरेर यसको सञ्चालन गर्न अध्यनले सुझाएको छ ।

सेजले आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सहयोग नगरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । साथै, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको आकर्षण नभएकाले कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको औंल्याएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू विद्युत्को निर्वाध आपूर्ति र गुणस्तर, उच्च क्षमताको इण्टरनेट, पानी, एकद्वार सेवाको व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत पूर्वाधार नसक्दै सम्पन्न भएको मानी सञ्चालनमा ल्याइएकाले समस्या आएको देखिन्छ ।”
भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्ध भएको २० वटा प्लटले पुष्टि गर्दछन् । भैरहवा सेजका जिम्मेवार कर्मचारीहरू प्रायः कार्यालयको पूरा समय नबस्ने र यस विषयमा पटक–पटक गुनासो गरे पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केन्द्रीय निकायले चासो नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

“नेपालमा सेज निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यी स्थानहरू सडक तथा रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुख्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको शीघ्र पहुँच भएको उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको देखिन्न,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “निर्माणाधीन सेज पाँचखाल र प्रस्तावित जुम्ला, गोरखा र नुवाकोट, निर्यात प्रवर्दनको लागि उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था छैन ।”

सेजको सफलताका लागि वित्त, मौद्रिक तथा कर नीतिमा सुधारको आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । “सेजमा स्थापना हुने र सञ्चालित उद्योगलाई दिइने कर्जाको व्याजदर अन्यत्र रहने उद्योगको तुलनामा कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत कम हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिनु पर्दछ,” पर्तिवेदनमा उल्लेख छ, “विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइएको बण्डेज वेयर हाउसको सुविधावापत उद्योगीले पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेण्टी उद्योगले निर्धारित वस्तु आयात गरिसकेपछि ढिलोमा १५ दिनभित्र फिर्ता गरिदिने व्यवस्था गनुपर्छ ।”

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले ड्यूटी ड्र ब्याक छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित उद्योगीले पाउने व्यवस्था व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा समेत अध्ययनले सुझाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले ऋण नपाइरहेको वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न कच्चा पदार्थ वा उत्पादनको स्टक धितो राखेर वा सेजमा रहेको लिज डकुमेण्टको ऋण पाउने व्यवस्था गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सेजलाई कोरोना माहामारीमा दिएको सुविधा दिइराख्न अध्ययनले सरकारलाई सुझाएको छ ।

आगामी दिनमा आर्थिक ऐनहरू मार्पmत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ ले प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी प्रगतिशील आयकर छुटको व्यवस्था थप्दै लैजाँदा उद्योगी तथा व्यावसायीहरूलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ ।

साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा भएको व्यवस्थासँग बाझ्ने भन्सार ऐनसहित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू आर्थिक ऐनमार्पmत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार र सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवालाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसका लागि विद्यमान आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्त शुल्क ऐन, २०५८, र भन्सार ऐन, २०६३ का साथै तिनीहरूलाई समय–समयमा संशोधन गर्ने आर्थिक ऐनहरू मार्फत अविलम्ब सम्बोधन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत सेजका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ का सम्बन्धमा विदेशी लगानी ल्याउँदा र फिर्ता लैजाँदाको प्रक्रिया सेजका लागि पनि लागु हुने पर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।