अनौपचारिक रुपमा रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुचारु, जेठमा मात्रै २ अर्बको स्वीकृत

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा रोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्वीकृतिलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा मात्रै करिब २ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वस्कृति गर्दै निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारी वित्त दबाबमा परेपछि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेको छ । सरकारले ब्याज भूक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा स्वीकृतिलाई अनौपचारिक रुपमा रोकेको थियो ।

सरकारले गत असोज देखि माघसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान व्याजको भुक्तानी दिएको थिएन । सरकारले गत असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले एकै पटक फागुन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दियो । त्यपछि सरकारले जेठसम्ममा ब्याज भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले गत फागुनमा ब्याज भुक्तानी गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा केही बढेको भएपनि चैत र बैंशाख महिनामा घटेको अस्था थियो । केन्द्रीय बैंकले पनि व्याब भुक्तानी नभएको भन्दै सहुलितपूर्ण कर्जाका फाइललाई स्वीकृत नगरी रोक्ने गरेको हो । गत चैत र बैंशाखमा रोकेको भएपनि केन्दीय बैंकले जेठ महिनामा भने त्यस्तो कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

जेठ महिनामा मात्र केन्द्रीय बैंकले एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेको छ । बैंशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा मात्र केन्द्रीय बैंकले थप ६ सय ५८ जना ऋणीको कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जेठमा केन्द्रीय बैंकले ५ सय २२ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षि कर्जा स्विकृत गरेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा ९७ वटा महिला उद्यमशिल कर्जा स्वीकृत गरेको छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा भने एउटा मात्र स्वीकृत भएको छ । सो अवधिमा ३८ वटा कर्जा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृत गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार समग्रमा बैंशाख महिनाको तुलनामा सहुलयित पुर्ण कर्जाको संख्या ६ सय ४४ ले बढेर एक लाख ४७ हजार ५ सय दश पुगेको छ । स्वीकृत कर्जाको आकार एक अर्ब ८७ करोड ३१ लाख रुपैयाँले बढेर २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जेठ महिनाको अन्तिसम्ममा बाँकी कर्जा भने सामान्य घटेर २ खर्ब ३ अर्ब १० करोडमा झरेको छ । बैंशाख अन्तिममा बाँकी कर्जाको आकार २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कर्जा असुली भएपछि बाँकी कर्जा तथा ऋणीको संख्या घट्छ ।

अझै पनि सरकारी भूक्तानी आउन बाँकी भएको हुनाले विगतको तुलनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत सहज गर्न सकिने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । न्यून राजस्व संकलनका कारण सरकारलाई स्रोत अभावको समस्या जटिल बन्दै गएपछि खर्च कटौतिको नीति लिएको हुनाले सहुलियत व्याज भुक्तानी रोकिएको थियो । फागुनमा लिएको भुक्तानी सहित सरकारले हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा भने गत आर्थिक वर्षमा जस्तो समस्या नआउने अपेक्षा गरिएको हुनाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका फाइल केन्द्रीय बैंकमा नरोकिने अनुमान छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय समेटेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्ति लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रबाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँ सम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले विना धितोकर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।