मौद्रिक नीति आइतबार आउने, कर्जामा उदार नहुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिदै मौद्रिक नीति ल्याउने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनका तर्फबाट मौद्रिक नीतिको खाका तयार भैसकेको अवस्था छ । व्यवस्थापनबाट तयार भएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नेछ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आइतबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैंठक बोलाएको छ । मौद्रिक नीतिका मूख्य व्यवस्थाहरु भने सञ्चालक समितिले नै निर्धारण गर्नेछ ।

नीतिका मुख्य विषयहरुमा नीतिगत दरहरु, कर्जा विस्तार, मुद्रा प्रदाय लगायतका विषय वर्तमान आर्थिक अवस्था अनुसार तय गरेर व्यवस्थापनले तयार गरेको खाकामा उल्लेख हुन्छ । तर, त्यसलाई के कती बढाउने वा घटाउने अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “चालु आवको मौद्रिक नीति आइतबार आउनेछ,”ती अधिकारीले भने,“उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जामा उदार भएपनि अनुत्पादन क्षेत्रको कर्जामा अनुदार नीति लिनेछ ।”
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सहज तरलताको अवस्थाले नीतिगत दर केही घट्ने समेत ती अधिकारीले बताए । विगतमा दिँदै आएको स्थानिय तहको पैसा तथा ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाको निरन्तरता नहुने उनको भनाई छ । “सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च बढाउने बजेट कार्यन्वयनको योजना गरेको छ,” उनले भने,“सरकारी खर्च समयमा नै भएको खण्डमा स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन उपयुक्त हुदैन, विगतका वर्षमा सरकारी खर्च नहुने भएकाले बैंकहरुमा नै होल्ड हुने भएकाले त्यसलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको हो ।”

सरकारी राजस्व संकलन आयातमा आधारीत छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात नियन्त्रण गर्दा सरकारी वित्त दबाबमा परेको थियो । त्यसैले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले वित्त नीतिका लक्ष्यलाई हासील गर्न सघाउने र अर्थतन्त्र चालायमान हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाउदै आएका छन् । तर, गभर्नरले भने विगतका दिनमा कर्जा विस्तारमा देखाएको उदारता र बढाएको मनि सप्लाइले निम्त्याएका समस्यालाई समिक्षा गर्दै कर्जा विस्तारमा उदार हुन नसकिने बताउँदै आएका छन । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रबाहमा उदार हुने वित्तीकै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने तथा आयात बढ्ने हुँदा विगतको समस्या पुन दोहोरीन सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आउने गरेका छन् । गभर्नरको यो भनाइले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा खुकुलो नीति लिने सम्भावना देखिदैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गरेको छ । तर, भारतसंगको खुला सीमानाका कारण बजेटमा गरीएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने संङका छ । त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिले विगतको गल्तिलाई दोहोर्याउने गरी कर्जा विस्तारमा उदार हुने अवस्था देखिदैन । सरकारले राजस्व बढाउन आयात विस्तारलाई केही खुकुलो बनाउन भनेपनि केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनामा राख्नका लागि पनि गभर्नर अधिकारीले चालु आवको मौद्रिक नीति उदार हुन नसक्ने बताउने गरेका हुन ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्जा तथा आयातलाई नियन्त्रण गरेर सुधार गरिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरु मौद्रिक नीति उदार भएको खण्डमा आगामी तीन महिनामा विगतकै अवस्थामा आउने केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ । तर, केन्द्रीय बैंक नेतृत्वलाई घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन चौतर्फि दबाब आएको उनीहरु बताउँछन । जतिसुकै दबाब आएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा गभर्नर लचक नहुने संकेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै दिने गरेका छन । यसले पनि मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रबाहलाई खुकुलो नबनाउने स्पष्ट हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंक १२.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष करिब ४ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार भएको अवस्था छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गत आवकै हाराहारीमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा हुने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । सो अनुसार कर्जा विस्तारका लागि कन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदरमा भने केही लचकता अपनाउने केन्द्रिय बैंकका अर्का उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैंक दर, नीतिगत दरमा हेरफेर गरेपनि केन्द्रीय बैंकले नगद सञ्चिति अनुपात, बैधानिक तरलता अनुपातलाइ चलाउने पक्षमा देखिदैन । गत वर्ष बढाइएका नगद सञ्चिति अनुपात, बैधानिक तरलता अनुपातले कर्जा विस्तारको क्षमतालाई असर नगरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात सहज अवस्था रहँदा समेत कर्जा लगानी बढाउन सकेनन । त्यसले गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीको पैसा अनुत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तयार भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउ : अर्थ समिति

संघिय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समेत आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिसंग छलफल गर्दै समितिले शुक्रबार वित्तिय स्थायीत्व संगै उत्पादन बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखापर्ने आरोह–अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति ल्याउन भनेको छ । साथै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेत केन्द्रीय बैंकलाई निर्देश गरेको छ ।

विगतका मौद्रिक नीतिहरुको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरुको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न समेत भनेको छ ।

समितिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक बैंकिङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि. आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न भनेको छ ।

बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै समितिले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा घोषणा गरे अनुसारका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जा, स्टार्टअपलाई दिइने कर्जा जस्ता उद्यमी लक्षित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ ।

समितिले पुँजीलाई चलायमान गर्न, सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन र व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बीचमा उचित तालमेल नभइरहेको सन्दर्भमा उत्पादकत्व र लगानीबीचको अनुपात उच्च हुने क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने गरी नीति ल्याउन समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाहमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुने व्यवस्था मिलाई आम नागरिकको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न समितिले आदेश दिएको छ । आयातीत वस्तुबाट प्राप्त हुने राजश्व र भुक्तानी सन्तुलनलाई उचित रुपमा सामन्जस्य कायम गर्ने गरी मौद्रीक ल्याउन समतिले निर्देशन दिएको पर्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।