पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड, विकास बैंकहरुलाई पनि पुँजीकोषको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा आवसिय घर कर्जामा केही लचक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको पहिलो आवसिय घर कर्जाको सीमालाई बढाएर २ करोड पु्रयाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाइ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खुकुलो बनाउदै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने ल्याएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गर्ने र सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति माउल्लेख छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेम वर्क जारी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी चालु आवको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले मात्र पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरु सरह नै पुँजी कोष कायम गर्ने व्यवस्थान गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो ।

कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जजनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्वीटी भेञ्चर क्यासपिटल फण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने समेत मैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने छ। बैंकिङ्ग प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोलेबैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेछ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।