गुनासो सुनुवाई इकाई गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत, भुक्तानी विभागलाई पनि कारबाहीको अधिकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईलाई गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत लगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग अन्र्तगत रहेको इकाईलाई थप प्रभावकारी बनाउन गभर्नर कार्यालयको वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखा अन्तर्गत राखेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ लाई संशोधन गर्दै गभर्ननर कार्यलयमा लगेको हो । त्यसैगरी गुनासो सुनुवाई समितिमा गभर्नर कार्यलयको कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको हो । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन हुने छ । यसभन्दा अघि उक्त समितिमा ८ सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार समितिको सदस्य सचिवमा वित्तीय सरक्षण इकाइका प्रमुख रहनेछन् । इकाइका प्रमूखको रुपमा वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखाका निर्देशकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि इकाइको प्रमुख बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक रहने व्यवस्था थियो ।

साथै संशोधित कार्यविधिले कारवाहीको अधिकार भुक्तानी प्रणाली विभागलाई पनि प्रदान गरेको छ । यसभन्दा अघि कारबाहीको अधिकारी सुपरिवेक्षण विभागलाई मात्र तोकिएको थियो । एकै वित्तीय सेवा प्रदायकले पटक पटक केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका निर्देशन वा ऐन कानुनको पालना नगरे आवश्यक कारबाहीका लागि समितिले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग वा भुक्तानी प्रणाली विभागमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संशोधित कार्यविधिको पच्छिेद ५ मा दफा ११ नयाँ राखिएको छ । उक्त दफा अनुसार ग्राहकबाट प्राप्त गुनासोको सुनुवाई गरी समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकको हुनेछ । त्यसैले इकाईमा प्राप्त गुनासोमध्ये तत्काल समाधान हुन सक्ने गुनासाहरुलाई इकाईले सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकको सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्कलाई समाधानका लागि पठाउनेछ ।

केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेर गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया अन्तर्गतको दफा १३ मा एउटा उपदफा थप गरिएको छ । थपिएको १२ नम्बरको उपदाफा अनुसार गुनासो सुनुवाइ इकाइले गुनासोका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बैंकका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र कार्यालयसँग राय सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र कार्यालयले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा थप गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गुनासो निवेदन पेश गर्दा ग्राहकले गुनासोको व्यहोरा तथा पेश भएका कागजात ठीक दुरुस्त भएको स्वघोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा थप गरिएको छ ।

गुनासो सुनुवाईको अन्तिम निर्णय गर्ने अअधिकार समितिको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै वित्तीय क्षेत्रका गुनासोको सुनुवाई पहिलो चरणमा इकाईले नै प्रयास गर्नेछ । इकाईबाट नभएको खण्डमा समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तहरुमा सेवा प्रदायकले ग्राहकहरुबाट नियम विपरित शुल्क लिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । त्यसैले ग्राहकका गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाईका लागि केन्द्रीय बैंकले इकाईलाइ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न लागेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।