आर्थिक सुस्ततामा सरकारी लगानी बढाउनु पर्छ: डा. सुरेन्द्र उप्रेति

अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको अवस्थामा सरकारी लगानी बढाउनु पर्ने अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र उप्रेतिले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था अनुसार सरकारी लगानी विस्तार मार्फत नै वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासील गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर्क उनले राखेका हुन ।

अर्थ मन्त्रालयका पुर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार समेत भैसकेका उप्रेतिले अर्थशास्त्रका सिद्धान्त अनुसार पनि अहिलेको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई लयमा फर्काउन पनि सरकारी लगानी बढ्नु पर्ने बताएका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि सरकार अर्थात अर्थमन्त्रालयलाई नै जिम्मेबार बताएको छ ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई कडा बनाएको खण्डमा मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतको सीमा राख्न सकिने विश्लेषण गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक गतिविधि बनाउनका लागि सरकारी खर्च बढ्नु पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकारले पुर्वाधार क्षेत्रको लगानी बढाएको खण्डमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने भन्दै केन्द्रीय बैंक बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न वित्त नीतिलाई नै जिम्मेबार बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विगतका गल्तिलाइ सच्याउदै अहिलेको अवस्था अनुसार सरकारी लगानी बढ्नु पर्ने गरी मौद्रिक नीति नल्याएको डा. उप्रेतिको बुझाई छ । “केन्द्रीय बैंकले विगतको गल्तिबाट सिकेर भन्दा पनि जिम्मेबारी पन्छाउने काम गरेको हो,” उप्रेतिले भने,“मौद्रिक नीति वित्त नीतिको पुरक हुनुपर्ने भएपनि ब्यवहारमा भने केही फरक हुने गरेको छ ।”

सरकारले बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि लगायत विभिन्न लक्ष्यहरु पुरा गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सोही अनुसार मनिसप्लाइ गरेर पुरकको भुमिका पुरा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले बजेटमा राखेका लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिलाई सक्रिय बनाउँछ। तर, बजेट भनेको राजनीतिक नीति हुने भएकाले पनि मौद्रिक क्षेत्रमा असर पर्ने गरी मौद्रिक नीति नआउने भएकाले पनि केही विवादास्पद हुने गरेको देखिन्छ । “बजेट धेरै महत्वकाक्षी भएको खण्डमा त्यसलाई मौद्रिक नीतिले करेक्सन गरिदिन्छ,” उनले भने,“सैद्धान्तिक रुपमा परिपुरक भनिएपनि ब्यबाहारीक रुपमा नमिल्दो हुने गरेको हो।”

पुर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने गरी मनिसप्लाई र कर्जा विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिलाई जवाफदेही बनाउनु भयो । त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले पनि सोही अनुसार बजेटका लक्ष्य मैद्रिक नीतिले नै पुरा गरिदियो भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरीए लगत्तै केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्न थाल्यो । विगतका कसिलो नीतिलाइ निरन्तरता दिदै केन्द्रीय बैंकले पनि अर्थतन्त्रको दबाब मौद्रिक क्षेत्रमा मात्र दिनुहुँदैन भन्ने सन्देश सहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धि, आर्थिक गतिविधि विस्तार लगायत सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट बारम्बार आउने गरेको पनि थियो । सोही अनुसार मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न वित्त नीति नै बढी जिम्मेबार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सहित चालु आवको मौद्रिक नीति आएको उनको बुझाइ छ । विगतमा वित्त नीतिका लक्ष्य तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने जिम्मा लिएको केन्द्रीय बैंकले यसपालि देखि अर्थमन्त्रालयलाई नै फिर्ता गरेको अर्थशास्त्री उप्रेतिको बुझाई छ ।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही नीतिमा लचकता अपनाउनु पर्छ सो अनुसार व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, गभर्नरले अर्थतन्त्रमा केही क्षेत्रमा ओभर फाइनान्सीङ भएको हुन सक्ने भन्दै शर्तक हुनपर्ने संकेत समेत गर्दै आएको उप्रेतिको भनाई छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले जोखिम भार कम भएका साना खालका हाउजिङ, हायर पर्चेज र सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको बताउँदै उनले भने,“यी व्यवस्थामा गरीएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।”

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अत्याधिक लगानी घरजग्गामा रहेको छ । साच्चै भन्नु पर्दा विभिन्न शिर्षकबाट घरजग्गामा अधिक लगानी भएको छ । घरजग्गमा भएको ओभर फाइनान्सीङले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर गर्छकी भन्ने दबाब पनि परेको हुनु सक्छ उनको अनुमान छ । यसले अहिले तत्कालै धेरै विस्तारकारी नीति लिएर अर्थतन्त्र अघि बढाउन सकिदैन भन्ने बुझाइ रहेको स्पष्ट हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले ट्याक्ट फुल्ली अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने काम अर्थमन्त्रालयमा नै दिनु पर्छ भन्ने तर्फ देखियो,” उनले भने ।

आर्थिक संकुचन हुँदा सरकारको लगानी बढ्नु पर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त नै हो । वित्तीय नीतिको सबैभन्दा ठुलो मर्म भनेको पनि यहि हो । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप वा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हो । वित्त र माद्रिक नीतिको तालमेलमा आर्थिक वृद्धि हुने भनिए पनि सो अनुसारको प्रभाव देखिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा मनिसप्लाई र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध नै देखिदैन । मनि सप्लाइ बढाए अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको छैन । यो भनेको उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।