परियोजनाको लागत तथा समय बढ्दा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुने, प्रोभिजनिङ २५ प्रतिशतसम्म

पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजनाको लागत बढेमा वा निर्माण अवधि बढेमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिदिन सक्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै लागत तथा निर्माण अवधि बढेमा र नगद प्रवाहमा बेमेल आएका पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

केन्द्रीय बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण हुने अवस्थालाई समेत समेत स्पष्ट पारेको छ । ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिने अवस्थाहरू तोक्दै केन्द्रीय बैंकले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणीको लागत तोके भन्दा धेरै भएमा, परियोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयमा भन्दा धेरै समय लागेमा तथा नगद प्रवाहमा बेमेल भएमा कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह««ास आउने हुनाले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भएतापनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले भविष्यमा किस्ता वा ब्याज भाखामा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण हुनेछ । 

ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्ट भएमा वा डिलिस्ट हुने प्रक्रियामा रहेमा पनि कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह««ासआएको मानिनेछ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकका अनुसार कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभए कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह««ास आएको मानिनेछ । 

तर, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा १२.५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । 

पहिलो पटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाका लागि समेत १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवसथा गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा तथा बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२।५ प्रतिशत राख्नु पर्ने ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पहिलो पटक भन्दा बढी भए, समान किस्तामा भुक्तानी नहुने र ग्रेस अवधि एक वर्ष भन्दा बढी भएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यसैगरी कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुईवर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । साथै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।