लेखापरीक्षण अघिको नाफा जाेड्दा समेत ८ बैंकको कोर क्यापिटल दबाबमा, कर्जा बढाउन चुनौति

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० असारसम्म ८ वाणिज्य बैंकहरुको कोर क्यापिटलमा दबाब देखिएको छ । क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क अनुसारको जोखिम भारित सम्पत्ति र कोर क्यापिटलको अनुपात तोकिएको सीमा नजिक पुगेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिसम्ममा कोर क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बैंकहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउने सक्ने अवस्था देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि लागू गर्ने भएको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर कति लगाउने भन्नेमा केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकका उच्च आधिकारीहरुका अनुसार ०.५ प्रतिशतसम्म काउन्टर साइक्लीकल बफर थप हुन सक्ने बताउने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि पुनः सुचारु भएको काउन्टर साइक्लिकल बफरले प्राथमिक पुँजी कोष (टियर वान क्यापिटल) अनुपात ९ प्रतिशत पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ८ वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतको लाइन छ । सो अवधिमा कुमारी र प्रभू बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८ प्रतिशतको लाइनमा छ ।

गत असारसम्मको प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा बैंकहरुले असारसम्मको लेखापरीक्षण नभएको नाफालाई जोडेको हुनाले केही सुधार भएको देखिएको छ । तर, काउन्टर साइक्लिकल बफर थप हुने हुँदा दबाब थपिने देखिएको हो । बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातले थेग्नेसम्मको मात्र जोखिम लिन सक्छन । सो पुँजीकोषको सीमाभन्दा माथि हुने गरी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले १२.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । गत आवमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरु मध्ये प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाब पनि एक हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा विकास बैंकहरुलाई पनि लागू गरिएको पुँजी कोष अनुपातले कर्जा विस्तारमा थप असर पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी ८.५ र पुरक पुँजी कोष २.५ गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नु पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष देखि भने काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि राख्नुपर्ने हुँदा पुँजी ११.५० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा पनि बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज हुने अवस्था देखिँदैन।

गत असारसम्ममा सबै बैंकहरुको कुल पुँजी कोष तोकिएको सीमा भन्दा माथी नै देखिन्छ । तर, प्राथमिक पुँजी कोष भने कसिलो अवस्था देखिएको हो । बैंकहरुले त्रैमासिक प्रतिवेदनमा नै जोखिम भारित सम्पत्तीको अनुपातमा पुँजी कोषको अनुपात प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसैले कुल पुँजीकोष प्राप्त भएपनि प्राथमिक पुँजीका लागि बासेल थ्री अनुसारको डिस्क्लोजर रिपोर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । गत असारसम्मको बासेल डिस्क्लोजर सार्वजनिक नगरेका बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी उल्लेख छैन । बासेल डिस्क्लोजर सार्वजनिक नगर्ने बैंकहरुमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेका छन् ।

तत्कालिन लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंकको २०७९ चैतसम्मको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात क्रमशः ९.२७ र ९.५९ प्रतिशत रहेको थियो । गत असार दखि यी दुबै बैंक मर्जर भइ लक्ष्मी सनराइज बैंकको नामबाट कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ११.१८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको १२.९२ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.५७ प्रतिशत थियो । यसमा सबै बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको गरेको नाफालाई प्राथमिक पुँजीमा जोड्न पाउँछन् भने सो अवधिमा प्रकाशन गरेको कर्जालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

वासेल डिस्क्लोजर प्रकासित गरेका बैंकहरु मध्ये कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी ८.८३ प्रतिशत रहेको छ भने प्रभू बैंकको ८.९१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी सिद्धार्थ बैंकको ९.४४, हिमालयन बैंकको ९.९६, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.१, एनआइसी एसियाको ९.५१ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष छ । यी बैंकहरुले काउन्टर साइक्लीकल बफर पनि थप गर्नु पर्दा कर्जा लगानी गर्ने स्पेस निकै कम हुन आउँछ । कर्जाको माग बढेको खण्डमा पनि बैंकहरुले पालना गर्नुपर्ने नियामकिय व्यवस्थाका कारण प्रयाप्त कर्जा बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।