श्रम आप्रवासनका समस्या समाधनमा ‘ब्रेक थ्रू’ गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्या देखाइरहने मात्र नभई समस्या समाधानका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने बताएका छन।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विहीबार वरिष्ठ मन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागका प्रमुखसँगको छलफलमा उनले अब श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्यालाई सदाका निम्ति समाधान गरेर जानुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट आवश्यक तथ्याङ्क लिन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल बनाइने बताए।

कार्यदलमा परराष्ट्र, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यादेश (टिओआर)को मस्यौदा पेस गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त मस्यौदा नेपाली राजदूतलाई पठाउने र दूतावसाको सुझावका आधारमा वृहद् कार्यशाला आयोजना गरी समस्या समाधानको आधार तयार गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उनले यही भदौ २४, २५ र १६ गते श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासहित बृहतरुपमा छलफल आयोजना गर्ने बताए । उनले कानुनी प्रावधान, नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयमा छलफल गरी रणनीति र योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

“यसपटक वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्यालाई ‘ब्रेक थ्रु’सहितको मिसन सञ्चालन गर्नुपर्छ”, उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम आप्रवासन विश्वव्यापीकरण बनिसकेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तत्काल सुधार थाल्नुपर्ने बताए । “वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैधानिक ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउनुपर्छ, यसका लागि विशेष अभियान आवश्यक छ”, उनले भने । वैदेशिक रोजगारका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या फरकफरक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याका बारेमा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावसाले जानकारी गराउनुपर्ने बताए । “कति जना नेपाली श्रमिक छन्, के कस्ता काम गरिरहेका छन्, समस्या केके छन्, कसरी अवैधानिक अवस्थामा पुगे, बिरामी कसरी हुन्छन्, गन्तव्य मुलुकका श्रम कानुन के छ भन्नेमा बारेमा तथ्याङ्क आवश्यक छ”, उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताए। सो क्रममा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक अवैधानिक रुपमा बस्ने, आकर्षक रोजगारीको खोजीमा अवैधानिक मार्गबाट जाने, वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिकले भौग्दै आएका समस्यालगायत बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहभागी थिए।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।