घट्न थाले लघुवित्तका ‘डिफल्ट’ ऋणी, जोखिम व्यवस्था भने झनै बढेर साढे २५ अर्ब नाघ्यो

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुलीमा सुधार देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको सकारात्मक दबाबपछि लघुवित्तहरु कर्जा असुलीमा कठोर भएपछि डिफल्ट रेट घटेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बैशाखसम्ममा कर्जाको सावाँ ब्याज भूक्तानी नगर्नेको संख्या ९ लाख २८ हजार थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा आइपुग्दा यस्तो संख्या घटेर ५ लाख ८७ हजारमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन अन्तिममा कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या ५ लाख १२ हजारमा झरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तका ऋणी आन्दोलित भएपछि समस्या बारे अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले समिति नै बनाएर काम गरीरहेको छ । साथै गुनसो सुनाइमा समेत प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय बैंकले काम गर्दे आएपछि कर्जा असुली बढ्न मद्दत पुगेको एक माइक्रो फाइनान्स अधिकारीले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखियो । आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको त्यसको असरले समग्र बजारको मागमा आयो । माग आएको कमीका कारण लघुवित्तका ऋणीको आम्दानीमा समेत असर पु्र्यायो । त्यसले गर्दा समयमा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था देखियो । तर, लघुवित्तका केही ऋणीको हकमा कर्जा नतिर्ने अभियानले पनि डिफल्टर बढाएको हो । साथै बैंक वित्तीय संस्था र लघुवित्त ऋणी एउटै व्यक्ति भएकाले पनि समस्या जटिल बनेको थियो । साथै कर्जा लिदा भने अनुसार लगानी नगर्दा पनि डिफल्ट रेट बढेको हो ।

गत आवको ११ वटा महिनाको अवस्थालाई हेर्दा पनि डिफल्टरको सख्या ९ लाख भन्दा पुगेको छ । तर, आर्थिक वर्ष समाप्तिमा यस्तो संख्या उल्लेख घटेर ५ लाख ८८ हजारमा झरेको छ । यो डिफल्टर संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा पनि करिब ३४ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आवमा डिफल्टरको संख्या ८ लाख ८८ हजार थियो ।

माइक्रो फाइनान्सहरुले डिफल्टरको संख्या घटाएर संगै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम पनि घटाउन सफल भएका छन । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका ५७ माइक्रो फानान्सको कुल कर्जा जोखिम व्यवस्था १८ अर्ब ३८ करोडमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्जा जोखिम व्यवस्था करिब ११ प्रतिशतले थोरै हो । अघिल्लो आवमा लघुवित्तहरुको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था २० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

कोरोनाका कारण देखाउँदै लघुवित्तका ऋणीले कर्जा भूक्तानी गर्न मानेन । कोरोना लगत्तै अर्थतन्त्रमै समस्या देखियो । ऋणीले कर्जा तिर्न भन्दा आन्दोलन गर्ने तथा कर्जा नतिर्ने भन्न थाले । तर, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपनि लघुवित्तलाई कठोरै भएपनि पनि कर्जा असुल गर्ने बाटो खुल्यो । त्यसले गर्दा पनि डिफल्टर, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा ब्याज बक्यौता खाताको संख्या घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

तर, लघुवित्तको कर्जा असुलि बढेको र डिफल्टर घटेको भएपनि जोखिम घटेको देखिदैन । गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्तहरुले जोखिम व्यवस्थाका लागि २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । अघिल्लो आवमा यस्तो व्यवस्था १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राखेका थिए । गत आवमा लघुवित्तहरुले जोखिम व्यवस्था फिर्ताबाट २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा यस्तो फिर्ता ११ अर्ब २२ करोड जाखिम व्यवस्थाबाट फिर्ता भएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।