सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ४० अर्ब अनुदान व्याज नदिँदा बैंक दवाबमा

सरकारले गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला ३ वटा त्रैमासको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान व्याज भुक्तानी नगर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । सरकारले यो अवधिमा करिब ४० अर्ब बक्यौता बैंक वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी नगर्दा नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अनौपचारिक रुपमा रोकेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारी वित्त दबाब रहेपछि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान ब्याजको भुक्तानी रोकेको थियो । जसका कारण ऋणीहरुलाई बैंक वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याजमा अनुदान दिइसके पनि सरकारबाट उक्त रकम बैंकहरुले पाउन नसकेका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारबाट पाउनुपर्ने यस्तो व्याजको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लामो समयदेखि पाएका छैनन् । सरकारबाट अनुदानको व्याज रकम नपाउँदा बैंक वित्तीय संस्था दवाबमा परेको संघका अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए । साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सरकारले समीक्षा गर्न लागेकाले पनि नयाँ कर्जा रोकिएको संकेत गरे ।

सरकारले अनुदान व्याज भुक्तानी रोकेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ कर्जा स्वीकृतिलाई अनौपचारिक रुपमा रोकेको थियो । सरकारले भुक्तानी रोकेसँगै गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्वीकृति तथा बक्यौता कर्जा समेत घटेको थियो ।

चालु आवको असारसम्ममा १ लाख ४५ हजार ७ सय ७८ ऋणीका लागि २ अर्ब ५४ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको थियो । यो अवधिसम्ममा बक्यौता रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार १ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो । हालसम्म सरकारले २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान भूक्तानी दिएको छ । कुल कर्जाको आधारमा भुक्तानी रकम न्युन देखिए पनि गत आर्थिक वर्षको मात्र तथ्यांकका आधारमा सरकारले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको हो ।

सरकारले गत असोजदेखि माघसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान ब्याजको भुक्तानी दिएको थिएन । सरकारले गत असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले एकै पटक फागुन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दियो । त्यपछि सरकारले ब्याज भुक्तानी नदिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले गत फागुनमा ब्याज भुक्तानी गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा केही बढेको भए पनि चैत र बैशाख महिनामा घटेको थियो । गत चैत र बैशाखमा रोकेको भएपनि केन्द्रीय बैंकले जेठ महिनामा भने त्यस्तो कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, असार महिनामा पुन रोकेको तथ्याङकले देखाउँछ ।

सरकारी भूक्तानी आउन बाँकी भएको हुनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत दिने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नोटबजारलाई बताए । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले भने ऋणीलाई अनुदान दिइसकेको अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारबाट प्राप्त नहुँदा समस्या भएको बताएका हुन् ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय समेटेको थियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्तिका लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएका थिए ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्था अनुसार धेरै ऋणीहरुलाई दिएर सरकारबाट पाउन बाँकी अनुदान व्याज सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंकर संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।